काठमाडौं। सरकारले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ नाम राखेर अर्को आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सुकुमवासी आयोग विघटन गरेको भन्दै विरोध बढ्न थालेपछि सरकार अर्को आयोग गठनको तयारीमा लागेको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आज राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग विघटन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदै पनि सरकारले राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोग गठन गरेको घोषणा गर्नसक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार मस्यौदा राष्ट्रिय भूमि आयोगको पदाधिकारी ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये एकजना सदस्यसचिव वाहेक अरू ८ जना पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक हुनेछ।
यता, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै आयोगका विघटित पदाधिकारिहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भूमिहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानूनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ। उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेशीसमेत तोकिइ सकेको छ ।
