सुर्खेत। लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू दरबन्दीअनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तको भरमा चलेका छन् । ऊर्जा विकास तथा जनस्रोत मन्त्रालय सचिव नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा संगठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दी तेरिजअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तकै भरमा छन् ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० र सामजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखका भरमा सञ्चालन भएका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सातवटा लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । आर्थिक अधिकारसहितका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय ८, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका एक सय ११ तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयसहित कर्णालीमा एक सय २४ कार्यालय रहेका छन् ।
ऊर्जा विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालयको कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छैन ।
बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ७९ कार्यालय दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा दीपेन्द्र शर्माले खवर छापेका छन् ।
