काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन धकेलिने भएको छ । कांग्रेसले वडा तहदेखि केन्द्रसम्मकै पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा केही हेरफेर गर्दै एक सातादेखि १० दिनसम्म महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि महाधिवेशन भदौभित्रै हुने तर केही दिन सर्ने तय भएको देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीमा देउवाले लिने विश्वासको मतसँगै कांग्रेस महाधिवेशन जोडिएको थियो, विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा भने देश निर्वाचनतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो, त्यसो हुँदा पार्टीको महाधिवेशन ओझेलमा पर्न सक्थ्यो, अब केही दिन सर्छ तर भदौभित्रै महाधिवेशन हुन्छ,’ देउवा निकट ती नेताले भने ।
देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान सरकार, कोरोना महामारी र पार्टीको महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा गत शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा समेत महाधिवेशनलाई विश्वासको मतसँगै जोडेर हेरिएको थियो । यस्तै, बैठकमा महाधिवेशन, क्रियाशील सदस्यता र समयावधिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
हाल कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ७५ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी काम सकिएको बताउँदै आएको छ । सप्तरी र बारामा भने बढी विवाद देखिएको छ । समितिले ती दुई जिल्लाको विवाद थाँती राखेर क्रियाशील सदस्यताको सूची सभापतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसमा महाधिवेशनका लागि विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाटसमेत गरी करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्य पुग्ने सदस्यता छानबिन समितिले अनुमान गरेको छ ।
कांग्रेसले निर्धारण गरेको महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार १२ साउनबाट वडा अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी, गाउँ र नगरको अधिवेशन १६ साउन, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन २० साउन, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २३ साउनका लागि तय छ ।
यस्तै, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २६ साउन र प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौका लागि तय छ । यसैगरी, केन्द्रीय महाधिवेशन १६ देखि १९ भदौसम्म काठमाडौंमा गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । अब यी सबै तहका कार्यतालिका केही दिन पर सर्नेछ ।
हालसम्म कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १ सय ४३ निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यताको छानबिन सकेको जनाएको छ । समितिले २२ निर्वाचन क्षेत्रको विवाद भने टुंग्याउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट
