काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम कारबाहीको बारेमा अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम कारबाहीको बारेमा अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत अयोगलाई नभएको स्पष्ट गरेको हो ।
ललितपुर महानगरपालिका–३ मा कार्यालय रहेको सोसल साइन्स वहाः का अध्यक्ष निर्मलमान तुलाधरद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ– ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाले गरेका काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिँदा त्यस्तो संस्थाको काम कारवाहीबारेमा अनुगमन गर्नेसमेत अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहे भएको देखिँदैन ।’
उक्त संस्थाले समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीसमेतको मिलेमतोमा विदेशी दाताहरूबाट प्राप्त करोडौं रुपियाँ दुरूपयोग गरेको भन्ने आरोसहित आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो संस्था २०६३ साल माघ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भएको थियो ।
सो संस्थाले दर्ता भएदेखि विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त रकममध्ये करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लागेको थियो ।त्यस्तो आरोपसहित निवेदन दर्ता भएपछि आयोगले सो संस्थाविरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा आयोगले सो संस्थाबाट भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने विषयमा विभिन्न विवरण माग गरेको थियो । आयोगको सो कार्यविरुद्ध उक्त संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
