काठमाडौं। केपी ओलीको बलमिचयाइँले विगत एक वर्षदेखि मुलुक विधेयकबाट नभई अध्यादेशको भरमा चलिरहेको अवस्थामा उनको बहिर्गमनपछि के अब संसद्ले कानुन बनाउने काम गर्ला भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ।
सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बलियो बनाउनका लागि अध्यादेशले सहयोग गरे पनि मुलुकलाई यसले कमजोर बनाइ राखेको अवस्थामा अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारका पालमा विधायिकीय छलफलबाट कानुन बनाउने अवस्था आउनेमा धेरैको अपेक्षा रहेको छ।
तर विपक्षी दल ओली समूहले यसलाई असफल बनाउन सक्नेतर्फ भने सबै सतर्क रहेका छन्। संविधानबमोजिम सरकारले संसद्मा ल्याएका नयाँ विधेयक र संसद्मा भएका विधेयकलाई अघि बढाउने प्रयास अवश्य पनि यो सरकारले गर्नेछ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले भनेका थिए। ओली सरकारकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने एउटा कारण संसद्लाई गति दिन पनि हो। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अब संसद्ले धेरै कानुन पारित गर्नेछ। अहिले संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा ३१ राष्ट्रियसभामा २४ र सन्देशसहित पठाइएका तीन विधेयक छन्।
संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएका छन्। संसद्मा रहेका कुनै पनि विधेयकहरू संसद्ले गत वर्षदेखि पारित गर्न सकेको छैन। मुलुक एक वर्षदेखि नै अध्यादेशको भरमा चल्दै आएको छ।
संविधानको धारा ११४ ९१० मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले यसको दुरूपयोग गर्दै जथाभावी तरिकाले अध्यादेश ल्याएपछि मुलुक निरंकुश शैलीमा अघि बढेको विपक्षीको आरोप थियो। नागरिक दैनिकबाट
