काठमाडौं । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री नहुँदासम्म भण्डारण गरेर राख्नका लागि सरकारले करिब दुई सय भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल नष्ट नहुने खाद्यवस्तु तथा फलफूललाई लामो समय राखेर बिक्री गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउने भएकाले भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भण्डारण बनाउन एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ।’ खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन बजेट स्थानीय तहमा पठाएको कार्कीले बताए।
खाद्य केन्द्रमार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने समेत योजना छ। सरकारी, निजी स्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मतसम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण सहित बिक्री सुनिश्चित गर्न कृषि बजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको सचिव कार्कीले बताए। सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा रकम पठाएको उनले बताए। प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ।
उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको गुनासो आइरहेका बेला कृषि बजार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। मुलुकभर साना, ठूला गरी १७ सय ६६ वटा बजार निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा ल्याएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
