काठमाडौैं। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो।
तर सहभागी भएको केही दिनपछि असार ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए। ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोेच्च अदालतले अवैध भनेपछि जसपासहित एमालेबाट सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरू बाहिरिनुपरेको थियो।
जसपा सरकारमा सहभागी हुनुअघि उसले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो। संविधान संशोधनका लागि पनि एउटा कार्यदल बनेको थियो। प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्न सहमत जसपा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरएपछि उसका माग पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन्। कार्यदलको बैठक पनि बस्न नसकेको त्यसका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
जसपा ठाकुर पक्ष आफूले उठाएका केही मुद्दा कार्यान्वयनमा आएको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो। ठाकुर पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न नदिन उसका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन ओली बाध्य भएका थिए। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका १ सय २० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन ओली सहमत भएका थिए। यसै आधारमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
