USAID

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः मन्त्रिपरिषद गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको विषय


काठमाडौं ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको उनले दाबी गरेका छन् ।

जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *