काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई निरन्तरता दिने भएको छ । सेवाग्राहीमार्फत आफैँ घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वाेच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरेपछि आयोगले नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरेर यसलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन लागेको हो ।
सर्वाेच्चले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा आफैँ घुस दिन नपाउने मात्र फैसला गरेकाले यससम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर कायम राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । अब आयोगले सेवाग्राहीको आफ्नै पैसा घुस दिन लगाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्नेछ । ‘अदालतको फैसलापछि अब हामीले आफ्नै पैसा स्टिङ अप्रेसनमा प्रयोग गर्दैनौँ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘अब सम्बन्धित सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुन्छ । आयोगलाई घुससहित पक्राउ गर्ने संवैधानिक अधिकार छ, त्यो काम परिमार्जनसहित निरन्तर हुन्छ ।’
यसअघि कुनै कर्मचारीले घुस मागेमा सेवाग्राहीले अख्तियारलाई खबर गर्दथे । आयोगले सेवाग्राहीलाई घुस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई दिन लगाउँथ्यो । त्यही पैसा आयोगले बरामद गर्दथ्यो । जुन काम संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चले रोक लगाइसकेको छ । सर्वाेच्चको फैसलाले आफैँ घुस दिएर पक्राउ गर्न नपाइने, तर सेवाग्राहीले दिएको घुससहित राष्ट्रसेवकलाई पक्राउ गर्न सकिने अख्तियारको बुझाइ छ । सर्वाेच्चको फैसलामा स्टिङ अप्रेसनमा पैसा लेनदेनलाई मात्र प्रमाण मान्न नसकिने, घुस लेनदेनका अन्य प्रमाणलाई पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वाेच्चले यसअघि दायर भएका स्टिङसम्बन्धी मुद्दा खारेज नहुने र अन्य प्रमाण भए ठहर हुन सक्ने जनाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
