संविधान मिच्दै सरकार, सच्याउँदै सर्वोच्च

काठमाडौँ । दीर्घकालीन महत्वका सरकारका विभिन्न निर्णय न्यायिक परीक्षणमा गलत साबित हुँदै गएका छन् । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधानविपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको छ ।

संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यतिसम्म कि दीर्घकालीन महत्वका विषय संसद्बाट कानुन बनाएर लागू गर्नसमेत न्यायालयले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता आधा दर्जनजति राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । न्यायालयले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्‍यो ।

यसबाहेक गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो । नागरिकता अध्यादेश र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चबाट आदेश आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको, अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना गरेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गैरसंवैधानिक नियुक्ति गरेकोजस्ता विषय अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती यसलाई सरकारले बढी गल्ती गरिरहेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारबाट धेरै गल्ती भइरहेका छन्, संविधान, कानुनको बढी उल्लंघन भयो भन्ने यसको अर्थ हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक अदालतले कुनै मुद्दा लम्ब्याउने, पन्छाउने, पेसीमा नचढाउने, ढिला गर्नेजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको देखिन्छ । रिटहरू उचित र नियमित प्रक्रियामा गइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

उनको भनाइमा सही थप्छन् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई  । न्यायालयले गरिरहेको काम स्वाभाविक भएको र सरकारका क्रियाकलाप अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि सरकारका विरुद्ध मुद्दाहरू परिरहन्छन्, सामान्य नै हो । तर, यस्ता मुद्दा धेरै पर्नु र न्यायालयबाट उल्टिनु भनेको सरकारले कानुन र संविधानविपरीत कार्य गरिरहेको छ भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘कानुनको शासनप्रति सरकार स्वयं प्रतिबद्ध छैन भन्ने बुझिन्छ । तर, न्यायालयले कानुनको रक्षार्थ फैसला दिन्छ, आदेश गर्छ ।’

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ भने अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै आएकाले पूर्ण आदेशमा सरकारले न्याय पाउने बताउँछन् । ‘अहिले अन्तरिम आदेश मात्र दिएको हो । फैसला भएको होइन । नागरिकता अध्यादेश सबै पार्टीले निर्णय गरेको विषय हो । संविधान बनाउँदा सबैले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए  । त्यसको फुलिस्टप र कमा पनि हामीले केही परिवर्तन गरेका छैनौँ । संविधानको भावनाअनुसार नै ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकताका लागि अदालतमा ३५ हजार मुद्दा परेका छन् । त्यो कार्यान्वयनका लागि स्वयं सम्मानित अदालतले आदेश पनि गरेको छ । अदालतलाई हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौँ । संविधानसम्मत भएको हुनाले यसलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’  याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *