USAID

विकास बजेटमा असारे भेल : जेठसम्म दैनिक ४३ करोड खर्च, असार लागेपछि १ अर्ब ३९ करोड


काठमाडाैँ । विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ । वैशाख महिनासम्म खर्चै गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । असार महिना लागेपछि सरकारको दैनिक औसत विकास खर्च जेठ मसान्तअघिसम्मको भन्दा तीन गुणाले बढेको छ ।

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्म दैनिक औसत ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च तीन गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । असार सुरु भएलगत्तै सरकारले दैनिक औसत १ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले एक सातामै ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेर सकेको छ । एक साताअघि २८ जेठसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । जुन विनियोजित पुँजीगत वार्षिक बजेटको ३९.७६ प्रतिशत हो । शुक्रबारसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ५० अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको ४२.५३ प्रतिशत हो । एक सातामा सरकारको पुँजीगत खर्च २.७७ बिन्दु प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जब कि साधारणतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा सात खर्ब ११ खर्ब अर्थात् ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरे पनि त्यसको परिणाम अझै देखिन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

किन हुन्छ असारमै खर्च बढी ?

जेठ–असारमा आएर मात्रै काम गर्ने, विगतका भुक्तानी पनि असारमा मात्रै गर्ने, हतारमा कमसल काम गरेर लागत घटाउनेलगायत प्रवृत्तिले असारमा पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘चार–पाँच वर्षअघिसम्म खर्च गर्ने अख्तियारी लिने–दिने कार्यमै तीन–चार महिना बित्थ्यो, त्यसपछि टेन्डरमा गएर काम सुरु गर्दा जेठ–असार पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा म आफैँ आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा बजेट पास भएलगत्तै स्वतः खर्चको अख्तियारी हुने व्यवस्था गरियो, यसले गर्दा अख्तियारीमै चार–पाँच महिना बिताउनुपर्ने बाध्यता समाप्त भइसकेको छ ।’

उक्त व्यवस्थाको रिजल्ट देखिने वेला आइसकेको भए पनि पछिल्ला वर्षमा कोभिडका कारण नदेखिएको उनले बताए । ‘तर, अझै पनि अन्तिममा आएर भुक्तानी दिने, काम नै जेठ–असारमा मात्रै गर्नेलगायत प्रवृत्ति छ, जुन ठीक होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको कमजोर क्षमताका कारण सममयै खर्च नहुने कुरा एउटा छ, अर्कोचाहिँ अन्तिम–अन्तिमा भुक्तानी दिने कारणले पनि असारमा बढी खर्च देखिएको हो ।’

विभिन्न कारणले रोकिएका भुक्तानी जेठ–असारमा हुने भएकाले त्यसवेला खर्च बढी हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् । त्यस्तै, माघ–फागुन लागेपछि मात्रै काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिमा अझै सुधार नआउँदासमेत जेठ–असारमा बढी खर्च हुने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आइसकेको पैसा फ्रिज नगराउने भनेर पनि अन्तिम–अन्तिममा कामको स्पिड अप गर्ने चलन पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने अर्थ मन्त्रालयले त उहाँहरूलाई सुझाउने मात्रै हो, समयमै काम गर्ने विषयमा अन्य मन्त्रालय तथा विभागहरू बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

बिल पेस र भुक्तानीमा ढिलाइले पनि असारे खर्च देखियो

निर्माण व्यवसायी तथा सेवा विक्रेताले ढिला बिल पेस गर्दा पनि जेठ–असारमा बढी खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेल बताउँछन् । ‘जेठमै बजेट आए पनि दसैँ–तिहार सकेर मात्रै टेन्डर गराउने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ, अनि काम सुरु हुन त माघ–फागुन नै कुर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ निर्माण व्यवसायीले पनि जेठ–असारमा आएर बिल पेस गर्छन्, अनि त्यसलाई स्वीकृति गर्न अर्को एक–डेढ हप्ता लाग्छ ।’ यसर्थ, काम नै ढिला सुरु गर्ने, बिल पनि ढिलै पेस गर्ने र बिल स्वीकृतिलाई पनि समय लाग्ने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत नाघ्ने

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४२.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको खर्च प्रवृत्तिले चालू आवमा पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको थियो । तर, असार लागेपछि काम र त्यसको भुक्तानी दुवै बढेकाले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा ५५ प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च हुने देखिएको भुर्तेल बताउँछन् भन्दै याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *