काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीेलगायतका कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ।
जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम काबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मूद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
