काठमाडाैँ । चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ । तर, अचम्म ! चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन् ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को बजेटमा भनिएको छ । छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको समितिमार्फत पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च २ असार ०७१ मा समिति गठन भएदेखि १७ जेठ ०७८ सम्मको हो । चालू आवमा पनि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १७ जेठसम्म ७० करोड ३५ लाख खर्च भइसकेको छ । आगामी आवका लागि पनि एक अर्ब ५३ करोड नै विनियोजन गरिएको छ । चुरेको दोहन अत्यधिक बढेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।
चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ विनोद भट्टले सरकारी नीतिले चुरे विनाशलाई नै बल पुग्ने बताए । ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा कि नदीबाट झिक्नुपर्यो कि त पहाडका डाँडो काट्नुपर्ने हुन्छ, त्योबाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘चुरे विनाशका कारण तराईमा संकट परेको महसुस गरेरै सरकारले संरक्षणको गुरुयोजना पास गरेको छ । हिजो निर्यातका नाममा विनाश गरियो, भोलि फेरि त्यही गर्न खोजिएको छ ।’ प्राकृतिक स्रोत–साधनको सही ढंगबाट उपयोग नगर्दा चुरे विनाश र तराईमा पानीका स्रोत सुक्ने समस्या बढिरहेको उनले बताए ।
तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवाको तीव्र उत्खनन भई वातावरणीय क्षति बढाएको निष्कर्षसहित भारतमा हुने निकासी रोक्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा निकासीबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व पाइएको उल्लेख छ । तर, ढुवानीमा बढी ओजन बोक्ने सवारीसाधन प्रयोगका कारण नौवटा सडकको पाँच सय ३७ किलोमिटर खण्ड बिग्रिएको र मर्मतमा १० अर्ब ७४ करोड खर्च हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो । अहिले ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खखन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ को धज्जी उडाउँदै नदी खोलामै क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा पनि सरकारले नियमन गर्न नसकिरहेका वेला निर्यातको योजना अघि सार्दा वित्तीय अनुशासनको पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले यसबाट समस्या झनै बढ्ने बताए । ‘निकासी खोल्दा जथाभावी गरियो, चुरे नै दोहन भयो,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्ने भनिएको छ । आन्तरिक माग नै बढी रहेको र दोहन भइरहेका वेला नदी, खोलाबाट निर्यात गर्नु उचित होइन । तर, खानीबाट निकाल्नु नराम्रो होइन । निकासी मात्रै गर्न उद्देश्य हो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।’ याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
