काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्न्धी विवाद भएपछि नयाँ इजलास गठन गरी उक्त विषय सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो ।
इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, “अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकर संवैधानिक इजलास गठन गरिन्छ ।” शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको थिएन ।
इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो । उनीहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि आजै उक्त इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गरे ।
न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले मंगलबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै संसद विघटनको मुद्दा २३ फागुनको फैसलाको उपउत्पादन भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले राय दिँदै भनेका छन्, ‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ ।’
त्यस्तै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ‘दलको नामसम्बन्धी मुद्दा फरक मुद्दा भएको र उक्त फैसलाले प्रस्तुत मुद्दामा प्रभावित पार्ने नभएको’ भन्दै अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘नेकपा नामको मुद्दा ३ न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकन नगरेको तथा उक्त मुद्दाको र प्रस्तुत मुद्दामा स्वार्थ र सरोकार नभएकोले यो इजलासबाट आफूलाई अलग गर्न गम्भीर तथ्य र आधार नभएको’ छन् ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यो पनि
संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको घोषणा
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारबीच वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति
