काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारबीच एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् । शाक्यले पटक–पटक यस्ता विवाद आउने गरेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२, हेरफेर गरिने, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । शाक्यले भने, ‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । संवैधानिक इललासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरी वरिष्ठताको आधारमा इलजास गठन गर्ने र त्यसरी गठन गर्दा पनि वरिष्ठ सदस्यलाई पनि ‘कन्फ्लिट अब इन्ट्रेस्ट’ वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने उहाँले कारणसहित नबस्ने सूचना दिएपछि त्यसभन्दा तल वरिष्ठतामा जो छ, उसैसहितको इजलास गठन गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशज्यूले सहमति जनाउनुभएको छ।’
त्यस सम्बन्धमा एक साताभित्र संशोधनको प्रस्ताव ल्याइ पूर्ण इजलासबाट निर्णय गराइ न्याय परिषद्बाट पास गर्ने समझदारी बनेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अघि बढाइने उनले बताए ।
यसअघि न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको नामसहितको रोस्टर तयार पार्थ्यो । रोस्टरमा भएका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने गर्थे । प्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो पटक वरिष्ठताका आधारलाई पन्छ्याएर न्यायाधीश इजलासमा राखेको भन्दै प्रश्न आचोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । जसका कारण सुनुवाइले विषय प्रवेश समेत पाएको छैन ।
