USAID

चुनावी सरकारले कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउन मिल्ने अर्थविद्को भनाइ


काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्हरूले कामचलाउ सरकारले नियमित वार्षिक बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘कामचलाउ बजेट’ ल्याउन सुझाब दिएका छन् । अर्थविद् डा विश्व पौडेलले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् नरहेको र निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सार्न नमिल्ने बताए । चुनावी सरकारले निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई काम गर्न सहज हुने गरी ‘कामचलाउ बजेट’ ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सामान्यतः कामचलाउ वा चुनावी सरकारले तलबभत्ता बढाउने तथा थप दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम र आयोजनाहरू घोषणा गर्न नमिल्ने पौडेलले बताए । ‘चालू कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अघि बढाउने तथा मुखै पुगेका थप आयोजना अघि बढाउनेसम्म गरी बजेट आउँदा उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘नजिरहरू मान्ने कि नमान्ने, लोकतान्त्रिक संस्कृति बसाल्ने कि नबसाल्ने ? यो नेतृत्वले सोच्ने विषय हो ।’

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेशबाट वृद्धभत्ता, तलब वृद्धिलगायतका पपुलर कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता डा। रामशरण महतले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए । संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले मात्रै नियमित वार्षिक बजेट ल्याउन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै हो, यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छैन । त्यसैले यसले पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याउन नैतिक, व्यावहारिक र कानुनी हिसाबले मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले चालू कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा अनिवार्य दायित्व मात्रै पूरा गर्ने गरी, करका दरहरूमा कुनै थपघट नगरी कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सदन नरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउँदा नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरू घोषणा गर्न तथा करका दरहरू हेरफेर गर्न नमिल्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिबाट मात्रै करका दरहरू लगाउन सकिने (नो ट्याक्सेसन विथ आउट रिप्रिजेन्टेसन) भन्ने अवधारणाअनुसार प्रतिनिधिसभाले मात्रै बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले संसद् छैन, त्यसैले यो सरकारले करका दरहरू हेरफेर गर्न मिल्दैन, अघिल्लो वर्षका करका दरहरू कायम रहन्छन् ।’

यसअघि पनि पुरानै वर्षको करको दरहरू राखेर चालू कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कामचलाउ बजेट ल्याउने नजिरहरू रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कामचलाउ बजेट ल्याएका थिए । त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि ०६५मा कामचलाउ सरकारको तर्फबाट अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘०५१ सालमा चुनाव घोषणा भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले चुनावी सरकारको तर्फबाट कामचलाउ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए,’ अर्थविद् पौडेलले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिएर कामचलाउ बजेट ल्याउनु नैतिक र व्यावहारिक रूपमा ठीक हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ पनि त्यस्तै छ । ‘०६५ मा गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारमा म अर्थमन्त्री हुँदा मैले कामचलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यतिवेला संसद्मा बहुमत थिएन, मैले अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गरेर अन्तरिम बजेट ल्याएको थिएँ ।’

नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ

संविधानले पूरक बजेटको परिकल्पना पनि गरेको छ । संविधानको धारा १२१ को उपधारा (१)ले चालू आवका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा, त्यस वर्षका लागि ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, चालू आवमा ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले पेस्की र उधारो खर्चको समेत व्यवस्था गरेको छ । विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एकतिहाइभन्दा बढी नहुने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *