USAID

संविधानको धारा छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको होइनः प्रधानमन्त्री


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै अर्को सरकार बनोस भन्ने अभिप्रायले आफूले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले नयाँ सरकारलाई बजेट ल्याउन सहज होस् भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका हुन् ।

उनले ७६ (४) बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था नरहेकाले समय अभावका कारण आफूले ७६(५)को सरकार गठनका लागि आग्रह गरेको बताए ।

उनले भने, ‘बाटो खोलिदिएको हो मैले । त्यो कुरा बाहिर आएपछि बहुतै कृत्रिम। नाटकीय, कृत्रिम भनेर जसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो गलत हो । मानिलिऔं यो असाध्यै नयाँ कुरा अचानक आए जस्तो । यो नगरिएर विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । संविधानको धारा पाँचमै जाने हो । त्यसो भएपछि जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसअघि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । १४ गते सरकार बन्यो भने कसरी १५ गते बजेट ल्याउँछ भनेर हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर फेरि पाँचमा जाने समय छैन । पाँचमै जाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रस्तुत गरिदिनु उचित र अपरिहार्य हो ।’

अर्को सरकार बनोस् भनेर बैकल्पिक सरकार गठनका आह्वान गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले छलेर सरकार कव्जा गर्न नखोजिएको बताए । उनले बैकल्पिक सरकार बनाए त्यसमा आफ्नो दलको रचनात्मक सहयोग हुने बताए ।

उनले भने, ‘सहयोगी भावनाकासाथ कोभिडविरुद्ध अरु काममा पनि मेरो दल सहयोगी रुपमा प्रस्तुत हुनेछ । यदि सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नुस् । नभए तपाईंहरु सरकार गठन गर्नुस् । समर्थन पनि नगर्ने र आफू पनि बनाउन नसक्ने अनि अनेक कुरा गर्ने ?’

उनले आफूले आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी सरकार गठनका लागि आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘आज देउवालाई फोन गरेर सरकार बनाउन आग्रह गरें । आफूहरु विपक्षमा बसेर शान्ति भएर बस्छौं भनें । कि राष्ट्रिय सकार बनाऔं मेरो नेतृत्वमा भनें । सबैलाई समेटेर साझा समस्या सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका खेल्नेछु ।विकल्प छ भने प्रस्तुत गर्नुस् भने मार्ग प्रसस्त गरेकै छु।’

उनले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने कुरा आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने आक्रोश कुण्ठा के हो ? संविधानमा के व्यवस्था छ ? प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश किन ? यो गणतन्त्रविरुद्धको खेल हो ।’

 


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *