काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । दुई ध्रुवमा विभाजित जसपा नेताका कारण फुटनजिक पुगेको पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
पार्टीको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयलले प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले यी सांसदलाई कारबाही गर्न १४ वैशाखमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेको जनाएको छ ।
पार्टी हितविपरीत कार्यमा संलग्न भएकाले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयका आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको भन्दै सोको जानकारी दिन निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई प्रदेश सभा सचिवालयले कारबाही गरेपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका अध्यक्ष ठाकुरले कसैलाई पनि पार्टीले कारबाही नगरेको जानकारी गराएका छन् । ठाकुरले जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक ७ पुस २०७७ यता हालसम्म नबसेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले गैरकानुनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगसमक्ष माग गरेका छन् ।
‘जनता समाजवादी पार्टीको नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक मिति २०७७ पुस ९ देखि ७ गतेपश्चात् हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचनापत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको बेहोरा प्रथम पृष्टिमै अवैध एवं गैरकानुनी रहेकाले सो अवैध एवं गैरकानुनीपत्रलाई आधार मानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अनुरोध छ,’ ठाकुरले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘साथै उक्त गैरकानुनी सूचनापत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरासमेत जानकारी लागि अनुरोध छ ।’ पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि उनीहरूलाई जसपा अध्यक्ष यादव समूहले कारबाही गरेको थियो ।
तर, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको जानकारी बिहीबार नै गराइसकेका छन् । जसपाका चार सांसदको मतको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो सरकार टिकाएका थिए । यद्यपि, यस विषयलाई लिएर जसपाका शीर्ष नेताबीच विवाद चलिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष ठाकुर कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको बताउँदै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष यादवले कारबाही हुनुपर्ने अडान लिँदै प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
जसपा कार्यकारिणी समितिको १४ वैशाखमा बसेको बैठकले पार्टी निर्णय विपरीतको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै चार सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले बताए । तर, जसपा कार्यकारिणी समितिका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १४ वैशाखमा कुनै बैठक नबसेको बताए । जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादवले नेताहरूको घरघरमा पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरेको हुन सक्ने कर्णले बताए ।
पार्टीबाट बर्खास्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद शुक्रबार नै पार्टीविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पदमुक्त भएपछि उनीहरू पार्टी र प्रदेशसभाले अन्याय गरेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतसमेत पुगे पनि समय अभावका कारण आइतबार मात्र निवेदन दर्ता हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले निकालेको सूचनाअनुसार सांसदहरू पाण्डेय, यादव, रायमाझी र कल्पना पाण्डेको पद गुमेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्त्री ऐन २०६३ को दफा ३४ बमोजिम जसपाले चार सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाउँदै आएका विभिन्न मागमध्ये मुद्दा फिर्ताको माग पूरा गरेका छन् । बाँकी रहेका मुद्दा फिर्ताका माग केही पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
मुद्दा फिर्तापछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएको प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् । तर, अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई समूहले पार्टी कुनै पनि हालतमा संघीय सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
