USAID

उपनिर्वाचन अनिश्चित, सरकारले लत्यायाे आयोगको प्रस्ताव


काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो साता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, सरकारले भने आयोगको प्रस्तावलाई सुनेको छैन । यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ।

आयोगले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर उपनिर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश दिइसकेको छ । आयोगका एक आयुक्तले उपनिर्वाचन हुन्छ कि जस्तो भएको तर हुने अवस्था नरहेको बताए ।

‘उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार छ, निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो हुन्छ तर हुने वातावरण बनेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थोरै संख्यामा भए ६० दिनमा सक्छौं भनेका छौं, संख्या बढ्ने क्रम जारी छ,’ आयोगका एक जना आयुक्तले राजधानीसँग भने ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त पद पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, रिक्त रहेको कुन अवधिसम्म गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।

निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभातर्फको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्ला समय सरकारबाटै मिति तोक्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबारसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ एक सदस्यको पद रिक्त रहेको जानकारी संसद् सचिवालयबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेकपा ९माओवादी० केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको पद राष्ट्रिय सभामा खाली भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आयोगलाई संसद् सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको ३५ दिन कि निर्वाचन मिति तोकिएको ३५ दिन भन्नेबारे कानुनमा प्रस्ट नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । त्यसले गर्दासमेत उपनिर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योलता छ ।

आयोगले हालसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ चार सांसदको पद रिक्त रहेको सूचना दिएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको पद रिक्त छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद बनेका थिए ।

यस्तै, प्रदेश सभातर्फ १२ पद रिक्त रहेको जानकारी आयोगले पाएको छ । स्थानीय तहतर्फ ४८ पद रिक्त रहेको आयोगले बताएको छ । प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ का टंक आंबुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थान रिक्त छ ।

यसैगरी, प्रदेश २ मा प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको स्थानसमेत रिक्त छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश जवाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरूको पदसमेत रिक्त भएको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त पद पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, रिक्त रहेको कुन अवधिसम्म गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।

आयोगले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरण माग गर्दै केही दिनअघि पत्र पठाइसकेको छ ।

‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।’ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा उल्लेख छ ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा रहेका मुख्य दलका नेतासहित बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने प्रतिनिधिसभातर्फ रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *