शेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ) मा शेयर आवेदन प्रक्रियादेखि बाँडफाँटसम्म अनियमितता हुने गरेको प्रसंग सार्वजनिक हुन थालेको छ । वित्तीय बजारको एउटा पाटो पूँजी बजारमा देखिएको अनियमितता र बेथितिले यसलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजानुअघि नै पूर्वसावधानी अपनाएर रोक्ने कर्तव्य नियामक निकायको हुन्छ । १५ वर्ष अगाडि भारतमा पनि यस्तै किसिमको घटना भएको र नियामक सेबी (सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो । बजार चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला बेनामी डिम्याट खाताबाट आईपीओमा आवेदन गरी अनियमितता गरिएको थियो ।
बोर्डले १० कित्ते बाँडफाँट नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने कुरा चलाउँदा सानाको नाममा यस्तै अनियमितता गर्नेले भाँजो हाल्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि बढ्दो डिम्याट खाताको वास्तविकताको छानविन हुनु जरुरी देखिएको छ ।
भारतको अनियमितता
सन् १९९२ मा दोस्रो बजारमा अनियमितता हुँदा सेबी सक्रिय हुन सकेको थिएन । त्यसपछि पनि केतन पारेखलगायतले अनियमिततालाई निरन्तरता दिँदै गए । सन् २००५ र २००६ मा अमेरिका रिटर्न राणा कपुरको महत्त्वाकांक्षी येस बैंक र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन लिमिटेड (हाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक) को आईपीओमा व्यापक अनियमितता भएको थियो । यो अनियमिततामा डीपी, बैंक, मर्चेन्ट बैंकर र शेयर रजिस्ट्रारजस्ता वित्तीय मध्यस्थताकर्ता प्रायः सबै सामेल थिए । गुजरातनिवासी रूपालबेन पाञ्चल र उनका सहयोगीले हजारौं नक्कली डिम्याट र बैंक खाता खोलेर अनियमितता गरेका थिए । रूपालको नाममा मात्र ६ हजार ३ सय १५ ओटा डिम्याट खाता खोलिएको थियो । त्यस्तै, बैंकले सेबीलाई आरबीआईमार्फत पनि यस्ता बेनामी खाता र त्यस्ता खातालाई लगानी गर्न वित्तीय स्रोत जुटाएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । सेबीका पूर्णकालीन सदस्य जी. अनन्तरमणले नेशनल सेक्युरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आफै स्वनियामक संस्थाले आफ्नो अधीनस्थ डिपीको अनियमिततालाई पत्ता लगाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको बताएका थिए ।
अनियमितताको प्रसंग यतिमा सकिएन र १२ जनवरी २००६ मा येस बैंकभन्दा पनि ठूलो अनियमितता आईडीएफसीको आईपीओमा सार्वजनिक भयो । आईडीएफसीको शेयरमा आवेदन गरिएको ४५ हजार डिम्याट खाता बेनामी भेटिएको थियो । यीमध्येको १४ हजारभन्दा बढी खाता उनै रूपालको नाममा खोलिएको थियो । बाँकी खाता गुजरातमा अवस्थित सुगन्धा इस्टेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, पुरूषोत्तम घनश्याम बुधवानी र मनोजदेव सेक्सारियाको थियो । आईडीएफसीको खुद्रा लगानीकर्तालाई छुट्ट्याइएको शेयरमध्ये ८ प्रतिशत शेयर रूपाललगायतले बेनामी खातामार्फत कब्जा गरेका थिए । सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेशन)ले गरेको छानविनमा आईपीओमा अनियमितता गरेर रूपाललगायतले ३२ करोड भारू कमाएको उल्लेख थियो । सीबीआईले दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद र हैरादबादको २७ स्थानमा गरेको छानविनमा रूपाललगायतले ३० करोड भारूको वित्तीय प्रबन्धन गरिएको भेटिइएको थियो । छानविनको क्रममा शेयरबाहेक अन्य सम्पत्तिमा समेत १ करोड भारू लगानी भेटिएको थियो । छानविनको क्रममा रूपालले अहमदाबादको स्थानीय दैनिक समाचारपत्रमा स्थानीयले सित्तैमा फोटो खिच्न सक्ने विज्ञापन दिएर तिनको फोटो प्राप्त गरेको र यस्ता फोटोबाट बेनामी खाता खोल्न उपयोग गरेको पत्ता लागेको थियो ।
सेबीको जागरुकता
सेबी, आरबीआई र सीबीआईको जाँचपश्चात् आईपीओ प्रक्रियामा अनियमितता बढेको र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने देखिएपछि तुरुन्त कारबाहीको प्रक्रियामा गएको थियो । एनएसडीएल र सीडीएसएल (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड) लाई सम्भावित बेनामी खाता जाँच र सर्भेलेन्स गर्न आदेश दिइएको थियो । एनएसडीएलले डीपीलाई एकै ठेगाना भएका २० ओटाभन्दा बढी खाताधारकको सूची पेश गर्न आदेश दिँदा यस्ता व्यक्ति १ हजार जनाभन्दा बढी भेटिइएका थिए । यस्ता खातासँग जोडिएका व्यक्तिको पहिचान गर्न वा पहिचान हुन नसकेमा यस्ता खातालाई निष्क्रिय बनाउन समेत आदेश दिइएको थियो । सेबीले रूपालसहित पाँच जनालाई अनियमितता गरेर आर्जन गरेको लाभ रकम २४ करोड भारूमा सन् २००५ देखि २०१० सम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने १२ करोड भारू ब्याजसहित ३६ करोड भारू असुल गर्न निर्देश गरेको थियो । आरबीआईले पनि पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भारत ओभरसिज, विजय, सिटी, एचडीएफसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र आईसीआईसीआई बैंकलाई बैंकिङ नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै ५ लाखदेखि २० लाख भारूसम्म जरीवाना गरेको थियो ।
अनियमितताका साझेदार
शेयर निर्गमनमा कम्पनी, विक्री प्रबन्धक, केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस), बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता मुख्य साझेदारका रूपमा रहेका हुन्छन् । लगानीकर्ताले आस्बा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लकेड एमाउन्ट) मा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आईपीओमा आवेदन गर्न सक्छन् । त्यस्तै, सीडीएसले विकास गरेको सी–आस्बा (मेरो शेयर( मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ । विक्री व्यवस्थापनको कार्य विक्री प्रबन्धक (नेपालको हकमा मर्चेन्ट बैंकर) ले गर्छन् । शेयरलाई अभौतिक रूपमा भण्डारण गर्न डीपी (डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट) मा डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ । शेयर आवेदनमा अनियमितताको शुरुआत यही डीपीबाट शुरू हुन्छ । डीपीले कागजात र व्यक्तिको पहिचान नगरी चिनजान र भनसुनको आधारमा डिम्याट खाता खोलिदिने कारण हजारौं बेनामी खाता खोलिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक र दलालले डीपीका रूपमा कार्य गर्छन् । बैंक वित्तीय संस्था आफै पनि डीपी हुने हुँदा यिनले पनि पहुँच र भनसुनको आधारमा वा आफै पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भएर बेनामी डिम्याट खाता र बैंक खातासमेत खोलिदिन्छन् । अधिकांश मर्चेन्ट बैंकर बैंककै सहायक कम्पनी भएको र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरले पनि कुनै बैंक वा वित्तीयमा पहुँच पुर्याएर यस्ता बेनामी खाता खोल्न मद्दत पुर्याएका छन् । अहिले आईपीओमा अधिक आवेदन पर्नुका पछाडि यस्तै बेनामी खाताको योगदान अधिक रहेको अनुमान छ । भारतमा आईपीओमा अनियमितता हुँदा यस्तै घटना भएको थियो । मृतकको नामबाट पनि आवेदन गरिएको र अर्कैले डिम्याट एवम् बैंक खाता खोली आवेदन गरेको भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा १५ वर्षअघिको भारतीय घटना नेपालमा शुरू भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अनियमितताको जड
शेयरबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले समावेशी र पहुँच पुर्याउने भन्दै राहत बाँडे जस्तो १० कित्ता बाँड्नुपर्ने नीति बनाइदिएका कारण बेनामी खाताले प्रश्रय पाएको छ । शेयरबजार बढ्दो क्रममा रहेका बेला यस्ता अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ । केही समय अघिसम्म जलविद्युत् कम्पनीको शेयर प्रत्याभूतसमेत नहुने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, बजार बढ्दो स्थितिमा हुँदा अधिक आवेदन पर्ने गरेको छ । दोस्रो बजारमा जस्तोसुकै कम्पनीको पनि शेयर उच्च मूल्यमा बिक्ने हुँदा बेनामी खाताले राम्रो मलजल पाउँछ । १० कित्ते बाँडफाँट नीतिले गर्दा हजारौं बेनामी खाता खोल्न थोरै रकम मात्र भए पनि पुग्ने हुँदा झन् बढी मौलाएको छ । उदाहरणका लागि १ सय जनाको नाममा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ मात्र खाता ९बैंक० मा राख्नुपर्दा १ लाख रुपैयाँले पुग्छ । १० कित्ता बाँडे पनि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने नियम हुन्थ्यो भने कम्तीमा पनि ५ लाख रुपैयाँ खातामा राख्नुपथ्र्यो र यस्ता बेनामी खातामा केही नियन्त्रण हुन्थ्यो । बोर्डले १० कित्ते बाँडफाँट नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने कुरा चलाउँदा सानाको नाममा यस्तै अनियमितता गर्नेले भाँजो हाल्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि बढ्दो डिम्याट खाताको वास्तविकताको छानविन हुनु जरुरी देखिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता ज्याेति दाहालले आर्थिक अभियान लागि याे लेख लेखेका हुन् ।
