काठमाडौं । दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले देशभरका १२ नगरपालिकासँग सःशर्त अनुदान सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ ।
बिहीबार सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुख र आयोजनाका प्रमुख परिक्षित कँडरियाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार थप १७ गरी जम्मा २९ नगरपालिकासँग सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब ऋण सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । यस परियोजनामा छनोट भएका कतिपय नगरपालिका देशको पूर्वी क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र कतिपय पश्चिम क्षेत्र अर्थात् गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छन् ।
यस परियोजनाले सम्बन्धित नगरपालिकाका लागि उपयोगी हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार परियोजनाले नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
आयोजनाका प्रमुख कँडरीयाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा दिइने जानकारी दिए । नेपालमा सङ्घीयताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिका आधारमा आयोजना नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
विश्व बैंकको कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साका रुपमा रहेको सो आयोजनाले स्थानीयस्तरमा २० हजारभन्दा बढी जोखिममा परेका र रोजगारी विमुख नागरिकलाई अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
आयोजनाको अवधि तीनदेखि चार वर्ष रहेको छ । यसले नेपालका रणनीतिक माध्यमिक शहरमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनामा कोभिडपछि रोजगारीमूलक कार्यक्रम र शहरी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ । रोजगारीमूलक कार्यक्रमको अवधि चार वर्ष र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम तीन वर्षको अवधि छ ।
