काठमाडौँ। नेकपाको आधिकारिताको विवादले गर्दा आउँदो वबैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
वैशाख १७ गते आउन ८५ दिन बाँकी रहेको छ । यति बेलासम्म निर्वाचन सहभागी हुने दलहरुलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो ।
विगतमा २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा जेठ–असारतिरै दल दर्ता आह्वान गरिएको थियो । २०७० मा मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने वैशाखमै निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूका लागि सूचना निकालेका थियो ।
निर्वाचनको तयारीतर्फ पूरै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आयोग नेकपाको आधिकारिताको विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रश्न तेर्स्याउन थालेका छन् । उनीहरुले दलको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचनमा जाने सम्भावना नै नरहेको बताएका छन् ।
आफ्नो पक्ष नै नेकपाको आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले मंगलबार आयोगमा दाबी पेस गरेपछि विवाद निरुपणको कानुनी प्रक्रिया शुरु भएको छ । आधिकारिताको विवाद टुंग्याउन आयोगका लागि आवश्यक र खोजेको कागजातपत्र, प्रमाण पाएको दिनदेखि कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘४५ दिन निवेदन दिएको दिनदेखि नभई आवश्यक कागजात जुटिसकेको दिनदेखि हो ।’ यसले गर्दा नेकपाको विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्था छैन ।
नेकपाको आधिकारिताको विवादसँगै निर्वाचन हुने वा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
नेकपाको विवाद निरुपण नभएसम्म निर्वाचनसम्बन्धी अन्य तयारी अघि बढ्न नसक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताए । वैशाखमा निर्वाचन गराउने हो भने यति बेलासम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताउँदै पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. यादवले विवाद समाधान नभएसम्म दल दर्ता नहुने र दल दर्ताका लागि समय घर्किसकेकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको धारणा राखे ।
दलको विवाद निरुपणका लागि पनि प्रक्रिया लामो रहेको बताउँदै पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने– ‘आयोगले नेकपाको दलीय विवाद समाधान नभएसम्म निर्वाचनको अन्य कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने कुरा स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दछ । उता अदालतले फैसला पनि आउनुपर्यो । राजनीतिक विवाद व्यवस्थापन नभएसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बन्दैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा विवाद निरुपणमा ३५ दिनपछि आयोगले ठोस निर्णय दिन नसकेकाले पनि निर्वाचनको तयारी गुज्रिएको डा. यादवको भनाइ रहेको छ । माघ ११ मा आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दिन नसक्ने बताएको खवर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएकाे छ ।
