काठमाडौँ । अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतले चतावनी दिएको छ । अदालतले थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशपछि प्रहरीले बारम्बार चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई पुनः पक्राउ गर्ने क्रम नरोकिएपछि सर्वोच्चले त्यसो नगर्न आदेश दिएको हो ।
चन्द समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जङ्गबहादुर भण्डारीसहित बिलबहादुर गुरुङ, दुर्गालाल तामाङ, नारायणबहादुर कुँवर, सुजन थापाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उनीहरुलाई पुनः पक्राउ गरे गृह र प्रहरी नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चले बताएको हो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विभिन्न जिल्लाका अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भए पनि त्यसविपरीत प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको ठहर गरेको छ ।
अदालतका आदेशहरूको अनदेखा गरी जसरी पनि थुनामा राख्ने धारणा राखेर बन्दी बनाएको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई तत्कालै थुनामुक्त गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीले जङ्गबहादुर भण्डारी र रवीन्द्र नखोलालाई अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउँदै थुनामा राखेको थियो । उनीहरूको तर्फबाट निरूता विकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेकी थिइन् । सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा लेखेको छ, “अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनू ।”
