पैसा तिर्ने जेल नबस्ने पक्षमा सर्वोच्च

काठमाडौं । एक वर्ष सम्म कैद लागेका ब्यक्तिले त्यसबापत रकम तिरी बाहिरै बस्ने कानुनी व्यवस्थालाई उदारवादी रुपले प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा एक वर्षसम्म कैद लागेका व्यक्तिले त्यसबापत रकम तिरी बाहिरै बस्ने कानुनी व्यवस्थालाई उदारवादी रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कारागार कार्यालय, भैरहवामा थुनामा रहेका महेश थापाले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम आदेशमा सर्वोच्चले संहिताको दफा १५५ प्रयोग गर्दा न्यायकर्ता उदार हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको हो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले बहुविवाह गरेको आरोपमा थापालाई एक वर्ष कैद गरी पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाउपर पुनरावेदन गरेकामा उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासले सो फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।
अदालतले गरेको फैसलाबापत दफा १५५ बमोजिम रकम तिरी बाहिर नै बस्न माग गर्दै निवेदन दिएकोमा ती अदालतहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । कैद गर्ने ठहर गरेपछि थापा त्यसलाई पालना गर्न सम्बन्धित ठाउँमा नगएको उल्लेख गर्दै मागबमोजिम गर्न नसक्ने अदालतले उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि थापाको तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रकाश भुसालले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले सो निवेदनमाथि आदेश गर्दै भनेको छ– ‘जब कानुनले नै यस्तो कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन भने न्यायकर्ताले कानुनले नै व्यवस्था नगरेको आधार लिई दफा १५५ ले सुविधा दिनु भनी निर्देश गरेको कुरामा सुविधा दिन इन्कार गर्न समेत मिल्दैन ।’
दफा १५५ मा कुनै कसूरमा पहिलोपटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा उसलाई कैदबापतको रकम लिई बाहिरै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी कैदबापतको रकम लिँदा दिनको तीन सय रुपियाँका दरले बुझाउनुपर्ने पनि कानुनमा छ ।
कुनै ब्यक्ति कसूरमा संलग्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सुधारको अवसर दिँदा सुध्रिएर समाजको लागि उपयोगी सावित हुन सक्दछ भन्ने दण्डको सुधारवादी सिद्धान्त दफा १५५ मा अन्तरनिहित रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
विधायिकाले स्पष्ट शब्दमा कुनै कुराको प्रतिबन्ध नगरेसम्म प्रतिबन्ध गरेको छ भनी अनुमान गर्न हुँदैन भन्दै सर्वोच्चले दफा १५५ को प्रयोग अदालतमा उपस्थित भएका वा थुनामा रहेकाको हकमा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘कानुनले समान अवस्थाका ब्यक्तिलाई समान ब्यवहार गर्दछ भन्ने सिद्धान्तले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन विधिशास्त्रको विकास भएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, स्वच्छ, न्यायपूर्ण प्रक्रिया र पद्दतीद्वारा स्पष्ट रुपमा निर्धारित शर्तबाहेकका अन्य सर्त बन्देज प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानूनको व्याख्या वा प्रयोग गरिनुहुँदैन’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रबाट