काठमाडौं । मंगलबार बिहानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त पदपूर्तिका लागि भन्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए । तर बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा गएनन् । बिहान बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित थिए । तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले साँझ पाँच बजेका लागि अर्को बैठक आह्वान गरे । तर दिउँसो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद अध्यादेश जारी गरिन् । अध्यादेश जारी भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । सत्तापक्षका शीर्ष नेतादेखि प्रतिपक्षका नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ जनाको परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्याका लागि अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान छ । तर मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले सो प्रावधानमा संशोधन गरी बहुमतले निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि साँझ बसेको परिषदको बैठक कुनै निर्णय भने गरेन ।
बैठकमा नियुक्तिका लागि नाममा मात्र छलफल भएको बताइएको छ । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारले यस कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘संसद बन्द गर्ने अनि संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसँगको साठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने ! केपी शर्मा ओली सरकारको यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौं। सडक र सदनको बलबाट ! जनताको साथ र शक्तिबाट!!’
त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले लेखेका छन् , फेरि अध्यादेश ! सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन ? छलफल सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन । हतास मनस्थिति बाट मुक्त होऔ ! अध्यादेश फिर्ता गर ।।’
सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लेखेका छन्,‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो सारतः यस अघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो।त्यसबेला हाम्रो पार्टी ,प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक पार्टी हरु र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै बिरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दवाव दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।अहिले सत्तारुढ हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजीक आईसकेको छ।यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ । तसर्थ अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ । ( अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानाकारी थिएन र जारी गरिए पछि पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन ।भोलिको स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल होला ।तसर्थ अहिले यो मेरो नीजि बिचार हो )’
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लेखेका छन्, ‘सबैले आत्मसमीक्षा गरौं(विपक्षी दलका पहिलो राष्ट्रपति मपले पारित गरेका कुनै अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचित सरकारलाई असफल पार्ने ! सत्ताधारी दलकी दोश्रो राष्ट्रपति प्रमको लहडको अध्यादेशलाई मिनेटमा जारी गर्ने!कतै पहिलो रा प पदका जायज हकदार स्वतन्त्र व्यक्ति रामराजाको सराप त लागेको हैन?त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेश मार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ? त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त?अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाऊ!’
नेकपाका नेता डा. भीम रावलले लेखेका छन्,‘संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा, स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला जसरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरियो यो संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत, आफ्नै शपथ र जनताका सामु गरेको बाचा विपरीतको स्वेच्छाचारी काम हो । अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ ।’
त्यसैगरी नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘संसद अधिवेशन नचलेको बेला जरूरी कानून अध्यादेशबाट सरकारले ल्याउन सक्छ । संसद चलेको ६० दिन भित्र त्यस्तो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ कानून ल्याउनपर्छ । यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेन भने खारेज हुन्छ । तर आज राजनितीक हतियारको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नु गलत हो । त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ।’
