काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । निवेदन खारेज भएसँगै कोरोनाको परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले असोज १५ गते पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
