काठमाडौँ । सरकारले एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराधसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ एसिड छ्यापेर कसैलाई घाइते वा शरीरमा क्षति पुर्याए २० वर्ष कैद सजाय हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पारित भएको छ ।
त्यस्तै एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग वा शरीरका कुनै अंगमा क्षति पुर्याए २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुङ्बाहाम्फेले अध्यादेश शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिएकी छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ अनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग भए अधिकतम आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै एसिड प्रहारसम्बन्धी कसुरमा अभियुक्तविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यी दुवै कानुनी प्रावधान कमजोर भएको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत् एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन लागेको हो । नयाँ कानुनअनुसार एसिड अपराधमा संलग्नलाई कसुरको नेगेटिभ सूचीमा राखेर सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एसिड बिक्रीवितरणमा जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते सरोकारवाला निकाय, एसिड पीडित, अभियन्तासँग एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साउन पहिलो साता काठमाडौंको बाफलमा ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार गरिएपछि अभियुक्तविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।
