अजीव पौडेल
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष आश्विन ३ गते संविधान दिवसको सु-अवसरमा राष्ट्रको गरीमा तथा विकासमा योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई योगदान, योग्यता र दर्जाका आधारमा विभिन्न मानपदवी, विभूषण तथा अलंकारद्वारा सम्मानित तथा विभूषित गर्दै आइरहेको छ। नागरिक जीवनका व्यक्तित्वहरुका लागि मानपदवी केवल एउटा सम्मान र प्रतिष्ठाको विषय हो । तर नेपाल सरकारका कर्मचारी, प्रहरी र सेनाका लागि बढुवासँग जोडिएको विषयबस्तु भएकाले यो आजको एउटा गम्भीर एजेण्डा बनेको छ । केही वर्षयता अधिकांश अब्बल तथा व्यवसायिक अधिकृतहरु मानपदवीबाट बञ्चित छन् । किन कि उनीहरु राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा चिनिन चाहदैँनन् र राजनीतिक दलका नेताहरुका घरदैलोमा कोसेली बोकेर कुर्दैनन् ।
हालका वर्षहरुमा विभिन्न विभाग तथा सुरक्षा निकायहरुबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको नाम काटेर सिधैँ गृह मन्त्रालय तथा वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मानपदवी सिफारिस समितिले शक्तिकेन्द्रहरुबाट प्राप्त नामलिष्टअनुसार सिफारिस गर्ने र मापदण्ड अनुसार पछि कागज मिलाउने गरेको स्वयम् सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरुको गुनासो रहेको छ । यसको प्रमुख कारण हो, बढुवामा गणना हुने मानपदवीको २ (दुई) र अलंकारको १.५ (डेढ) नम्बर । जसले गर्दा अधिकांश अब्बल तथा व्यवसायिक अधिकृतहरु प्रतिस्पर्धामा पछि पर्दै जाने र गैह्र व्यवसायिक तथा आफ्नो पेशाप्रति बैईमान अधिकृतहरु नीति निर्माण तहमा पुग्ने स्थितिको सृजना भइरहेको छ ।
किन पाउँदैनन् अधिकाँश अब्बल तथा व्यवसायिक अधिकृतहरुले विभुषण भन्ने कुरा पनि अर्को बहसको विषय हो । निजामतीमा रहेका ईमान्दार कर्मचारीहरु राम्रो काम गरेर देखाउने र जनताको मन जितेपछि राम्रो मुल्यांकन गरिन्छ भन्ने भ्रममा हुन्छन् । त्यसैगरी सुरक्षा निकायमा रहेका अधिकांश अब्बल तथा व्यवसायिक अधिकृतहरुको सरुवा एउटा तालिम केन्द्रबाट अर्को तालिम केन्द्रमा हुन्छ । किन कि तालिम केन्द्रको प्रशिक्षक हुनका लागि नीजसँग व्यवसायिक तथा प्रशिक्षक योग्य अधिकृतको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन ९० (नब्बे) प्रतिशत अधिकृतहरुसँग हुँदैन । अनि त्यही १० (दश) प्रतिशत अब्बल तथा व्यवसायिक अधिकृतहरु अधिकांश समय प्रशिक्षण कार्यमा खटिनुपर्ने हुन्छ र ईन्चार्ज वा कमाण्डर हुनबाट बन्चित हुने गर्दछन् । जसले गर्दा उनीहरुले पटक पटक ईन्चार्ज वा कमाण्डरको मौका पाउने अधिकृतहरुले जस्तो पैसा पनि कमाउँदैनन् र नेताहरु तथा आफ्नै हाकिमसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दैनन् । त्यसैकारण उनीहरुले कार्यसम्पादनमा समेत राम्रो नम्बर पाउँदैनन् ।
अतः नेपाल सरकारले मानपदवी, विभूषण तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी हालको मापदण्ड तथा व्यवस्थाका बारेमा बेलैमा पुनर्मुल्याङ्कन वा खारेज गरिएन भने निकट भविष्यमा नै निजामती तथा सुरक्षा निकायहरु निकम्माहरुको भीडमा परिणत हुनेछ जसको ठुलो मूल्य राष्ट्र र नेपाली जनताले चुकाउनु पर्नेछ ।
Very good analytical and advisory article.