ध्रुवप्रसाद खनाल, सहकारीविद् ।
अधिकांश भारतीयहरु तथा नेपाली नेताहरु र नेपालका उच्चतह तप्काका व्यक्तिहरु सोच्छन्, ‘नेपाल भारतप्रति पूर्ण रुपले निर्भर छ, अर्थात् नेपाल भारतप्रति सधैं आश्रित छ।’ भारतीय मिडिया मात्र होइन, भारतीय बौद्धिक सञ्जाल तथा भारतीय शासकहरु पनि यस्ता दुषित मनोवृति र चिन्तनबाट ग्रसित देखिन्छ । मानौं नेपाली जनताको देवत्व भारतलेनै लिएको छ । यो एउटा दर्पण मात्र हो वास्तवमा सत्य भने हैन ।
हालको राजनैतिक नक्शा प्रकरण तथा बि.सं २०४५ र २०७२ को भारतले भूजडित छिमेकीलाई लगाएको नाकाबन्दीको समयमा भारत सरकार तथा भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा नेपालविरुद्ध यस्ता भावना र विचारहरु सार्वजनिक भएका थिए, नेपाललाई दिने सबै किसिमका आर्थिक सहयोग बन्द गरेर घुँडा टेकाउनु पर्ने, इन्धनलगायत सबै वस्तुमा दिइने अनुदान बन्द गर्नुपर्ने, भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ना बन्द गर्नुपर्ने, नाका शिल गर्नुपर्ने जस्ता भारतीय ‘राष्ट्रवादी’ विचारले ब्यापकता पाएका थिए ।
यी विचारहरु यस्ता थिए, मानौं भारतको सहयोग र सहभागिता बिना नेपाल एकछिन पनि टिक्न सक्दैन, भारतले सहयोग नगर्ने हो भने नेपाल पूर्णरुपले असफल हुनेछ । त्यसबाट नेपाललाई भुटानीकरण गर्दै सिक्कीमिकरण गरेर नेपाल र नेपालीको गौरबशाली ईतिहास समाप्त पर्न लागि नपरेका हैनन् । भारतीय पक्षबाट भएका यस्तै व्यवहार र घटना चक्रबाट प्रेरित भएर मैले नेपाल–भारत सम्बन्ध भित्रका बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धका पाटाहरुको अध्ययन तथा समय समयमा नेपालका बिज्ञहरुको विचार विमर्श लेख तथ्यहरुको अध्ययन गर्न थालेँ । तथ्यहरुको अध्ययन गर्दै जाँदा आश्चर्यचकित पार्ने खालका तथ्यहरु उजागर भए ।
यस्ता बिचारहरु भारतीहरुमा मात्र होइन, हामी नेपालीमा पनि उस्तै रहेको पाइन्छ । हचुवा तथा तथ्यहरुको अभावमा अधिकांश नेपालीहरु पनि सोच्छन् नेपाल आर्थिक हिसावले भारतप्रति अत्यधिक रुपमा परनिर्भर छ वा मानौं हामी परजीवी भईसक्यौं ।
तर वास्तवमा नेपाल–भारतबीचको बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई तथ्यगत रुपमा विश्लेषण गर्दा आयात निर्भरतालाई नै आर्थिक निर्भरताको रुपमा बुझिएको देखिन्छ । यही कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतलाई सधैँ राजनैतिक तथा कुटनीतिक फोरममा फाइदा पुग्ने गरेको छ । सधैं भारतले नेपालीहरुको यही कमजोरी देखाएर हाम्रो प्रकृति श्रोत साधन माथि, हाम्रो भूगोलमाथि सधैं अतिक्रण गरिरहेको छ यो सबै हाम्रा शासक तथा राजनैतिक दल एवं नेताहरुको देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन, असफल कुटनीतिको साथै परनिर्भरता, दासत्व तथा सत्ता, पद, पैसाको पछिलाग्ने प्रवृत्तिका कारणले हो भन्नेकुरा तपाईं हामी स्वतन्त्र जनताले बुझ्न ढिलो भैसक्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
हामीले बुझ्नै पार्ने कुरा के भने आर्थिक निर्भरता र आयात निर्भरता दुई फरक पाटा हुन् । आजको विश्वव्यापीकरणमा आयात आर्थिक पक्षको एउटा पाटो मात्र हो । यसले के बुझाउँछ भने जोसँग आफूलाई पुग्ने उद्योगधन्दा छैन तर क्रयशक्ति छ उसले आयात गर्छ, त्यो अनुदान तथा उपहार हैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । नेपाल भारतसँग आर्थिक रुपमा निर्भर मुलुक होइन बरु भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकहरुसँग Commodity आयातमा मात्र निर्भर बनेको मुलुक हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।
आवश्यकीय बस्तु तथा सेवाको आयातमार्फत् नेपालले भारतको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्षेनी १६.५ अर्ब डलर बराबरको योगदान पुर्याएको यथार्थ दिनुको बदलामा आर्थिक सहयोगको नाममा भारतीय दूताबासमार्फत आफ्नै मातहातका एजेन्टहरुलाई भारु तीन–चार अर्बको अनुदान वितरण गर्छ जुन अनुदान हाम्रो राष्ट्रिय बजेटमा प्रवेशै पाउँदैन भने, हाम्रो देश कसरी भारतसँग Economically आश्रित हुन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक छैन र ?
उदाहारणको लागि आर्थिक तथा राजनैतिक परनिर्भरता को कुरागर्दाः भुटान र नेपाललाईनै हेरौँ, भुटान भारतप्रति आर्थिक र राजनीतिक सामरिक हिसाबले पूर्णरुपले परनिर्भर छ सबै क्षेत्रमा भारतको दृश्य अदृश्य नियन्त्रण छ । वैदेशिक लगानी मात्र नभएर भारतले भुटानलाई बर्षेनी ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेको छ ।
जलविद्युत निर्यातबाट भुटानले राम्रो आम्दानी गरेतापनि भारतको आर्थिक सहयोग विना भुटानले सरकारी खर्च पनि आफैं जोहो गर्न सक्दैन किनकी भारतले भुटानको उत्पादन र उसले तेश्रो मुलुकमा पैठारी गर्ने कृषि उपजहरुलाई रोक लगायो भने उसँग देश सञ्चालन गर्ने आर्थिक जोहोसमेत गर्न सक्दैन भने नेपालको त्यो अवस्था भने पटक्कै हैन ।
भारतले सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने दक्षिण एशियाली मध्येको राष्ट्र नै भुटान हो । नेपालभन्दा दश गुणा सानो अर्थतन्त्र रहेको भुटानको १२ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न भारतले ४५ अर्ब भारतीय भारतीय रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बिगत ३ बर्षमा ६७ अर्ब भारतीय रुपियाँ आर्थिक अनुदान दिइसकेको छ । तर नेपालको हकमा भने भारतले बजेटमार्फत् वर्षेनी ३ देखि ४ अर्ब भारतीय दूताबासले आफ्नै मातहातमा रहेर प्रायः राजनीतिक तथा आफ्ना एजेन्टलाई भुक्तानीका रुपमा बाँड्ने गरेको छ । जुन नेपाल सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको सो सहयोग नेपालको बार्षिक बजेटमा समवेशनै हुँदैन ।
बिडम्बना के हो भने, भारतको ४ वटा प्रदेशसँग सीमा जोडिएको नेपालको सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालको कुल जनसंख्या करिब ५१५ छ यसरी हेर्दा करिब १.५३ करोड जनसंख्या सो क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र खुल्ला सिमानाको कारण कुल जनसंख्याको करिब ९० प्रतिशतले दैनिक भान्छाको सामान लगायत तरकारी लत्ताकपडाको मात्र खरिदलाई हेर्ने हो भने बार्षिक करिब भा.रु ४.०० खर्व बराबर भारतीय सरह कर तिरी खरिद गर्दछन् जुन भारतको केन्द्र सरकारले बिहार, बंगाल, युपी र उत्तरखण्डलाई छुट्याएको कुल बजेटको ३.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटे आँकडा प्रस्ट हुन्छ भने भारतले नेपाललाई बार्षिक अनुदान भा.रु ३/४ अर्ब दिन्छ जुन रकम सिमानामा बस्ने नेपाली प्रत्येक दिन सीमापारि गएर दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्दा भारतीय सरह तिर्ने करको सानो अंश मात्र हो त्यो पनि केवल भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको देखाउन मात्र हो । स्मरण रहोस्, भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सन् २०११ मा वित्तमन्त्री हुँदा बेला भारतीय सदनमा बोल्दै भनेका थिए, “‘बेलायतबाट वर्षेनी प्राप्त हुने २८ करोड पाउन्ड (४२ अर्ब रुपियाँ) आर्थिक अनुदान हात्तीको मुखमा जिरा सरह हो ।“ भन्ने अभिव्यक्तिका साथ वेलायतले दिने अनुदान रकमको उनले अवमूल्यन गरेका थिए जुन कुरा राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत थियो ।
त्यस्तो इच्छाशक्ति नेपाली राजनैतिक वृत्त तथा राज्य संचालकहरुमा हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसतर्फ हामी आमनेपाली जनता त्यो भन्दा पनि माथि आफुलाई अर्थशास्त्री र बिज्ञ भन्नेहरुले कहिँ कतै अभिव्यक्त गरेको पाइँदैन किनकी उनीहरुको सोच नै भारत आश्रित छ वा तथ्यहरुसँग अनभिज्ञ छन् ।
नेपाल आयातमा भारतसँग निर्भर भएपनि भुटान जसरी आर्थिक रुपमा भारतसँग निर्भर कुनै पनि कालखण्डमा हुनुपरेको छैन यो वास्तविकता हामीले बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्ने भारतले निश्चित रुपमा नेपालको विकासमा केही महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ भन्ने अनुमान गरिनु स्वाभाविक हो । तर हाम्रो अनुमान र वास्तविकता भन्दा ठीक विपरित छ ।
भारतले करिब १६.५ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक दोहन नेपाल जस्तो सानो मुलुकबाट वर्षेनी गर्दै आएको छ । नेपाल भन्दा कयौं गुणा ठूलो भारतको जस्तो विशाल अर्थतन्त्रलाई पनि १६.५ अर्ब डलरको वार्षिक योगदानले ठूलो महत्व राख्छ । यसको दृष्टान्तको लागि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सन् २०१४–१५ मा भारतमा कूल ३१ अर्ब डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वरुप भित्रिएकोमा २० अर्ब डलरमात्र ती देशबाट भित्रिएको थियो, जुन देशहरुको भ्रमण प्रम मोदीले विकसित मुलुकहरुको मात्र गरेका थिए ।
स्थिति कस्तो छ भने, नेपालमा विप्रेषण (रेमिन्ट्यान्स) बाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम १ दिन पनि नबित्दै भारततिर बाहिरिन्छ । नेपालबाट भारतले यति धेरै आर्थिक लाभ लिएको खबरले द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो शाखमा आँच आउन सक्ने जोखिमका कारण भारतीय पक्ष यो यथार्थ कहिले पनि आत्मसाथ गर्न चाहँदैन । बरु, आफूले गरेको सहयोग र सद्भावको मात्र एकोहोरो रटान लगाएर नेपाललाई चौतर्फी हेप्ने काम गरिरहन्छ भने हाम्रो राज्य सत्ता र नेताहरु ले यस्तो बिषय प्रति बोल्ने आँट नै गर्दैनन् कारण प्रष्टनै छ । आश्चर्यको विषय के हो भने, भारत जस्तो ठूलो देशले नेपाललाई एकतर्फी आर्थिक दोहन गर्दै आएपनि यस्तो गहन विषयको अध्यन कहीँकतै हुन सकेको छैन ।
भारतीहरु सोच्छन्, ‘४०/५० लाख भन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गर्छन् र अर्बौं रुपियाँ नेपाल पठाउँछन्।’ तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक तिहाई योगदान दिने क्षेत्रहरु– व्यापार (१३.३५), रियल स्टेट (११.४५) र निर्माण (७.६५) मा भारतीय ब्यापारी र कामदारको लगभग एकछत्र राज छ । आइमएफको विप्रेषण सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले हरेक वर्ष भारतसँग विप्रेषणमा पनि २ अर्ब डलर बराबरको घाटा बेहोरेको देखिन्छ । नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीयहरुले वर्षेनी ३.२५ अर्ब डलर भारत पठाउँछन् भने गोर्खाली सेनालगायत भारतमा बस्ने नेपालीले १.२५ अर्ब डलर बराबरको मात्र विप्रेषण नेपालतर्फ पठाउँछन् ।
नेपालमा धेरै विप्रेषण पठाउने देशहरुमा भारत तेस्रो हो भने नेपाल भारतमा धेरै विप्रेषण पठाउने देशहरूमध्ये आठौँ नम्बरमा पर्छ । अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा भारतले सर्वाधिक विप्रेषण भित्राउने ५ देशमध्ये नेपाल एक भएपनि अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा बढी विप्रेषण पठाउने देश हो । नेपालको कूल व्यापारको ६७ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ । गतवर्ष भारतबाट करिब ७.५ अर्ब डलर बराबरको आयात भएकोमा यसपालि ८.५ अर्ब डलर पुग्ने निश्चित छ । साथै, भारतसँग व्यापार घाटा गत वर्षको ७ अर्ब डलरबाट बढेर यो वर्ष ८ अर्ब डलर पुग्ने देखिन्छ। भारतको व्यापार नाफामा सर्बाधिक योगदान गर्ने नेपाल तेस्रो देश हो भने भारतले सर्वाधिक निर्यात गर्ने १० देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । व्यापार घाटा र विप्रेषण घाटाबाट नेपालले भारतको अर्थतन्त्रमा नेपाले वर्षेनी १०.५ अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष योगदान दिएको छ ।
अर्कोतर्फ शैक्षिक क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि भारतमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीमा सबैभन्दा बढी नेपाली छन् । वर्षेनी हजारौँको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु प्रथामिकदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारत जान्छन् । दिल्लीस्थित सीए स्टुडेन्ट्स अफ नेपाली एसोसिएसनका अध्यक्षले केही समयअघि उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार दिल्लीको लक्ष्मीनगरमा मात्र ११ हजार सीए पढ्ने नेपाली विद्यार्थी छन् । केही वर्ष पहिले त यो संख्या २३ हजारसम्म पुगेको थियो । भने देहरादून, मैसुरी, दार्जलिङ वनारसलगायत भारतको दक्षिणी राज्यहरुमा डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स अन्य बिषयमा अध्ययन गर्न जानेहरुको त्योभन्दा सयौं गुणा ठूलो लर्को छ । त्यसको पुष्टि वर्षेनी नेपालमा लाग्ने शिक्षा प्रदर्शनी र मेलाका आधारमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो नेपाली विद्यार्थीको विदेश मोह बढ्दो छ ।
गत वर्षमात्र नेपालले ३८.२३ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश अध्ययनमा खर्च गरेको थियो भने यो वर्षको ६ महिनामा २६.०० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । सो खर्चको ठूलो हिस्सा भारत निकासा हुन्छ । त्यस्तै एउटा अध्ययनले भारतको चिकित्सा पर्यटन २ अर्ब डलरबाट बिस्तार भएर सन् २०२० सम्ममा ९ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उपचारको क्रममा हजारौँ नेपाली वर्षेनी भारतको महँगो हस्पिटल जाने गरेका छन् । यस सम्बन्धी छुट्टै अभिलेख नभएपनि भारतको स्वास्थ्य पर्यटनमा सबैभन्दा बढी देन नेपालकै रहेको सहजै अनुमान भारतीय अस्पतालहरुमा देखिने नेपालीहरुको भिडबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसैगरी, २०१८/२०१९ को एक भारतीय प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये नेपाल १४ औँ नम्बरमा पर्छ यो क्रम दिनानु बढ्दो छ । नेपाल आउने भारतीयको संख्या र भारत आउने नेपालीको संख्या लगभग बराबर छ । उक्त प्रतिवेदनमा स्थल मार्गबाट भ्रमण गर्ने नेपाली र भारतीयको गणना नभएपनि स्थल मार्गबाट भ्रमण गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
स्थल मार्गबाट भ्रमण गर्ने नेपालीको संख्या पनि जोड्ने हो भने नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा धेरै पर्यटक पठाउने तेस्रो देशमा पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालीहरुले विदेश भ्रमणका लागि ७८.५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेकोमा यो वर्ष ९५.० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएकोमा कोरोना माहामारीको कारण यो आकडा गलत हुनसक्छ तर पनि यो क्रम भने अन्य सामान्य अवस्थामा बढ्ने नै हो । यसको लिने भारत नै हो । त्यस्तै नेपालको करिब ११ अर्ब डलर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये ४५ प्रतिशत भारतको रिजर्व बैंकमा राखिएको छ भने २५ प्रतिशत भारत सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गरिएको छ। यसको अर्थ हो, नेपालले भारतको सरकारी खर्च प्रयोजनका लागि मात्र २.७५ अर्ब डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ ।
स्मरण रहोस् भारत सरकारको ऋण पत्रमा एकाध विदेशी राष्ट्रले मात्र लगानी गर्छन् भने सर्वाधिक लगानी गर्ने राष्ट्र नेपाल हो । सार्क राष्ट्रमध्ये भुटानबाहेक अन्य कुनैले पनि भारतीय ऋणपत्रमा लगानी गर्दैनन् । २० प्रतिशत भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको रुपमा राखिएको छ । यसरी ४.५ अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष वित्तिय लाभ भारतले नेपालबाट लिँदै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०१४ मा नेपाल भ्रमणको बेला घोषणा गरेको १ अर्ब डलर बराबरको ऋण सहयोग भारतमा राखिएको नेपालकै विदेशी मुद्राको हिस्सा मात्र हो ।
स्मरण रहोस् जम्मा १२.३९३२ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र भएको देशले आफूभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशलाई यति धेरै आर्थिक योगदान गरेको उदाहरण संसारमा बिरलै भेटिन्छ । तर दुर्भाग्य, भारतले नेपालप्रति सधैँ कु दृष्टि राख्ने गरेको छ । यस्तो भाव र दृष्टिले हाम्रो विकासको आकांक्षामा बाधक बन्नु सधैं हस्तक्षेपकारी नीति लिने कार्य एक असल छिमेकीको पहिचान अवश्य पनि होइन भन्ने कुरा नेपाली बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छैन र ?
ठूलो मात्रामा हुने अनौपचारिक व्यापारबाट हुने फाइदा, नेपालमा भारतीय मुद्राको प्रचलनबाट हुने लाभ, कोशी–गण्डकी र महाकाली, टनकपुर जस्ता कयौं असमान सन्धि सझौतामार्फत भारतले गर्दै आएको नदीको एकतर्फी दोहन, नेपालीले सीमापारि दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्दा तिर्ने स्थानीय कर आदि सबै नजोड्दा पनि नेपालले वर्षेनी भारतको अर्थतन्त्रमा १६.५ अर्ब डलर भन्दा बढीको प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भारतसँग हुने हरेक कारोबार बजारमूल्यमा नै हुन्छ र भारतीयहरुले सोचे जस्तो नेपालले इन्धनलगायत कुनै पनि आयात अनुदानमा गर्दैन । एउटा आर्थिक वर्षमा मात्रै २ अर्ब डलर बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपाललाई भारतको ‘विशेष रणनीतिक ग्राहक’ नै भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यसै कारण, नेपालको पेट्रोलियम बजारमा एकाधिकार गर्ने भारतको महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा राजनीतिक रणनीति रहँदै आएको छ । पाकिस्तान र चीनसँग बारम्बार हुने द्वन्द्वमा प्रायः गोर्खाली सेना प्रयोग हुनु गोर्खालीप्रति भारतीय सेनाको अटल विश्वास र निर्भरता हो । यो भारतीय रक्षा रणनीति पनि हो । अन्यथा, १२.५ करोड जनसंख्या भएको बिहार र २३ करोड जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशका भारतीयहरुले नै भारतीय सीमानाको रक्षा गरेको हुनु पर्ने हैन र किनकि नेपाली शाहासी तथा इमान्दार दृढ भएकोलेनै हो ।
विश्व मानचित्रमा भारत एउटा ठूलो देश, तर सानो चित्त भएको राष्ट्र हो । दुई शताब्दी भन्दा बढी ब्रिटिश साम्राज्यको दासत्वको नियति भोगेर र सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि अहिले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा उदयीमान राष्ट्र भारतको छिमेकीहरुप्रति गर्ने व्यवहार अमर्यादित र हेपाहा प्रवृत्तिको छ । हालको दिनमा त उसले नेपाल जस्तो परम्परागत छिमिकी राष्ट्र जसले उसको देशको आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएको छ उसकै जमिन अतिक्रमण गर्ने नाकाबन्दी गर्ने दशगजामा अनधिकृत निर्माण गरि नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने जस्ता गतिबिधि लिप्त छ ।
आर्थिक रुपमा पूर्ण रुपले परनिर्भर भुटानीहरु समेत भारतीय रवैयाप्रति गोप्यरुपमा असन्तोष व्यक्त गर्छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धका झिनामसिना कुरामा पनि बर्षौँसम्म नियतबस निर्णय नलिँदा नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्र सधैँ पीडित हुनुपर्ने स्थिति छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकमविकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सुविधाहरु कुण्ठित पार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, अनाआवाश्क दुःख दिने र बारम्बार नाकाबन्दी लगाउने जस्ता अमानवीय घटनाक्रमबाट हाम्रो देश निरन्तर प्रताडित छ । भारतको उत्तरपूर्वका आठ राज्यहरुको पहुँच भारतीय स्थलमार्गबाट सहज छैन। कलकत्ताबाट त्रिपुरा पुग्न १ हजार ४ सय ५५ किमिको यात्रा तय गर्नुपर्छ। तर बंगलादेशको सद्भावले सो यात्रा ५ सय किलोमिटरमा छोट्टिएको छ । भारतले पनि नेपाल–बंगालदेश र भुटान–बंगालदेश जोड्ने यातायातलाई सहज बनाउन पहल गरेर असल छिमेकीको रुपमा आफ्नो पहिचान दिनु आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
उत्तर–पूर्वका ठूला नदीहरुबाट उत्पादित जलविद्युत बंगलादेशको भूमि प्रयोग गरेर भारतका विभिन्न राज्यहरुमा प्रसारण गर्ने प्रस्ताव भारतले बंगलादेशसँग गरेको छ । सोही अनुरुप बंगलादेशले नेपाल–भुटान–भारत–बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय सम्झौतामा विकसित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै तेस्रो मुलुक निकासी गर्न भारतीय लगानी हुनैपर्ने जस्ता अव्यवहारिक र एकाधिकार जमाउने अडान लिँदै आएकोमा बंगलादेशको आपत्ति पछि भने भारत तेश्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातको बाटो खुला गर्न केही लचक भएको देखिन्छ । तथापी यो कार्यान्वयनमा भने छैन ।
राजनीतिक स्थायित्वका कारण हालका वर्षहरुमा बंगलादेशले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको छ तर सो बृद्धिदर दीगो बनाउन विद्युत आपूर्ति प्रमुख चुनौती छ । त्यसैले, बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार, सहयोग र समझदारी सम्बन्धी धेरै कुरा भारतले बंगलादेशबाट सिक्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । भारतसँगको खुला सीमाना नेपालका लागि सधैँ चुनौति र सुरक्षाको विषय रहने गरेको छ। सीमा मिचिने र भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिने क्रम नरोकिने, सीमानामा बस्ने नेपाली आफ्ना दैनिक उपभोग्य सामान किन्न सीमापारि जान नरोकिने र अनौपचारिक व्यापार फस्टाइ रहने तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील विषयहरु हाम्रा खुला सीमानाका प्रमुख चुनौती हुन् । द्विपक्षीय सम्बन्धका यी सबै महत्वपूर्ण विषयहरुमा नेपाल सधैँ कमजोर र तल परेको छ। यस कारण खुला सीमाना हाम्रा लागि फाइदा भन्दा घाटको रुपमा स्थापित भएको छ ।
अतः उल्लेखित समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संयुक्त कार्यक्रमको बैठक अधिकांश समय औपचारिकतामा खर्चिने हाम्रो परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । दुई देशको बैठकमा सदिऔँदेखिको अद्वितीय असल मित्रता र समान सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेशका कुराहरुमा मात्र एकोहोरो रटान गरेर बैठक सक्ने र वास्तविक मुद्दा जहाँको त्यहीँ रहन गई ओझेलमा पर्ने गरेको दृष्टान्त हाम्रो सामू टड्कारो छ । बैठकको सुरुवात असली मुद्दाबाट शुरु गरी द्विपक्षीय मित्रवत सम्बन्धको औपचारिकता अन्त्यमा निभाउन सके दुबैतर्फका नागरिक र सरोकारवालाहरुबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका तथ्य कुराहरु उजागर हुँदै जाने थियो । साथै, दुवैतर्फको सोचमा विस्तारै परिवर्तन आई आपसी मतभेद र समस्याका गाँठो फुकाउन मद्दत मिल्ने वतावरण सिर्जना हुने थियो भन्नेतर्फ लग्नु अति जरुरी छ ।
