– दुर्गाप्रसाद गौतम
काठमाडौं । सन् २०१९ अन्ततिर चीनको उवानबाट सुरु भै हाल विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी समुदायस्तरमा तिव्ररुपमा स्तान्तरण नहोस् भन्ने उद्देश्यले विश्वका धेरै जसो मुलुकहरुले विगत ४–५ महिना अघिदेखि विभिन्न स्वरुपमा लकडाउन गदै आईरहेका छन् । कोभिड–१९ को लक्षण सुरु भएका शुरुका केहि महिना विकशित केहि मूलुकहरुमा विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्मका सबै जसो शिक्षालय बन्द भै करोडौं विद्यार्थी शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन पुगेकोे छ । प्रत्यक्षरुपमा शिक्षालयहरु बन्द हुँदा लाखौं स्कूल जाने उमेरका विद्यार्थीहरु स्कुल जानबाट बञ्चित हुनु परेको छ भने अर्को तर्फ करोडौं विद्यार्थीहरु जो पहिलेदेखि नै विद्यालय गैरहेका थिए ति विद्यार्थीहरु स्कुल शिक्षाबाट विमुख भई घर मै बस्नुपर्नेे परिस्थिती सृजना भएको छ । यो अवस्था अझ कति समय जाने हो र यसले विश्व शिक्षामा खासगरी अल्पविकसित मुलुकहरु जहाँ शिक्षाका आधुनिक पहुँच प्राय शुन्य छ त्यसमा कस्तो असर गर्ने हो भन्ने कल्पना मात्रले पनि शरिरका रौं ठाडा हुने अवस्था छ । विकशित मुलुकहरुले विद्यमान उन्नत प्रविधिका कारण यो प्रकोप लामो समय जाने देखेपछि शुरुमा भौतिक दुरी कायम गरी र असहज भए पछि अनलाइन कक्षा मार्फत शिक्षा प्रणालीलाई सुचारु राखे भने महामारीको असर कम हुन थालेपछि भौतिक उपस्थितीमा पनि कक्षा संचालन गर्न थालिसकेका छन् ।
विकशित मुलुकका सरकारले शिक्षा प्रतिको संवेदनशिलताको महशुसिकरण तथा शिक्षाले मुलुकको विकासमा खेल्ने भूमिकाको बोधका कारण नै शैक्षिक क्षेत्रलाई सबै भन्दा प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गरेका हुन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । जुन मुलुकले शिक्षा क्षेत्रको विकास नै मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकास भनेर बुझेका हुन्छन् त्यस्ता मुलुकले जुनसुकै परिस्थितीमा पनि शिक्षा क्षेत्रको रक्षार्थ सम्पूर्ण सामर्थ्यको प्रयोग गर्दछन् भन्ने कुरा विकशित मुलुकका सरकारले पुष्टि गरेका छन् । तर विडम्बना अल्प विकशित तथा कम विकशित मुलुको सन्दर्भमा परिस्थिती ठिक विपरित रहेको पाईन्छ । यस्ता मुलुकका सरकार महामारी अन्य मुलुकमा भैरहँदा यसको प्रभाव आफ्नो मुलुकमा पनि पर्न सक्छ र यसको प्रभाव न्यूनिकरणकोलागि अपनाउनु पर्ने उपायहरुमा समेत चुकेको पाईन्छ भने उल्टै यसको प्रभावले अन्य मुलुकमा परेका घटनाका सम्बन्धमा हल्का टिम्पणीमा समय बेथित गरेको पाईन्छ ।
समग्रमा भन्ने हो भने कोभिड–१९का कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरका कारण अल्पविकसित मुलुकहरुको विकास तथा उन्नती नै अर्को दुई दशक पछाडी धकलिने प्राय निश्चित छ । हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार कोरोना महामरीका कारण अल्पविकसित मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको ९० प्रतिशत अध्ययन, अध्यापन, पठनपाठन, अनुसन्धान आदी गतिविधिहरु बन्द भएका छन् भने यो तथ्याङ्क विकसित मुलुकको हकमा केवल १० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलेसंयुक्त राष्टसंघले कोभिड–१९ का कारण विद्यालय शिक्षामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरतर्फ टिप्पणी गर्दै भनेको छ, “कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा विद्यालय जाने विद्यार्थीहरुको विद्यालय उपस्थिती हाजिरीलाई सन् १९६० अगाडीको अवस्थामा पुर्याउने जोखिम बढाएको छ ।” यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कोभिड–१९को कारण विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीमा कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावको कारणले भविष्यमा विद्यालय जाने कार्यलाई बन्द गर्न सक्नेछन् । समग्रमा भन्ने हो भने कोभिड–१९का कारण यिनीहरुको शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरका कारण अल्पविकसित मुलुकहरुको विकास तथा उन्नती नै अर्को दुई दशक पछाडी धकलिने प्राय निश्चित छ । हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार कोरोना महामरीका कारण अल्पविकसित मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको ९० प्रतिशत अध्ययन, अध्यापन, पठनपाठन, अनुसन्धान आदी गतिविधिहरु बन्द भएका छन् भने यो तथ्याङ्क विकसित मुलुकको हकमा केवल १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौं भने अल्प विकसित मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रमा कोभिड–१९ को दूरगामी असर पार्ने खालको छ भने विकसित मुलुको हकमा कम प्रभाव पार्ने खालको हुने छ । यस कारण पनि अल्पविकसित मुलुकका सरकार यस तर्फ अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ विद्यालय शिक्षामा शिकाई उपलब्धि कम छ साथै विचैमा विद्यालय छाड्ने वालवालिकाको संख्या उच्च छ । त्यस्तो मुलुकमा त विद्यालय लामो समय बन्द हुदाँ शिक्षा क्षेत्र नै धरासायि हुने खतारा सृजना हुँदै गएको छ । अतः शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवाला समुहले उठाएका आवाजलाई वेलैमा राज्यस्तरबाट अति संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुतर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा दिर्घकालमा शैक्षिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक असरले एउटा पुस्तालाई नै सक्षम मानव संसाधनमा परिणत हुने अवसरबाट वञ्चित गर्ने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । अझ नेपाल जस्तो देशमा त यसरी लामो समयसम्म शिक्षण संस्था बन्द हुँदा उसले प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्थाको सृजना भएको छ । अझ शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको स्पष्ट निति नहुनु र सरकारमा सामेल मन्त्री तथा जिम्मेवार नेताहरुद्धारा नै राज्यको शिक्षा सम्बन्धमा व्यक्त हुने विचार द्धविधा र शंकापूर्ण हुनुले शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्यौता सृजना हुन पुगेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको शैक्षिक जगतमा सामुदायिक र निजि स्वतन्त्र विद्यालयहरुको भूमिका रहे पनि राज्य तथा समुदायस्तरमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट हुनेगरेका गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीले यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, संचालक तथा सुभेच्छुकहरुमा संसय र रोष प्रकट हुने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
राज्यस्तरबाट सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत गरेको समयमा एउटा वर्गले मात्र शैक्षिक लाभ लिने गरी कक्षा सञ्चालन गर्नु हुन्न भन्ने चर्को विरोधका कारण निजि विद्यालयहरु आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको पाइन्छ ।
कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण शैक्षिक गतिविधि बन्द भएको केहि समय पश्चात नै निजिक्षेत्रका स्वतन्त्र विद्यालयहरुले वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गरि शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नखोजेका होइनन् तर त्यसलाई समाजका विभिन्न वर्गबाट आलोचनाको आधार बनाइयो । राज्यस्तरबाट सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत गरेको समयमा एउटा वर्गले मात्र शैक्षिक लाभ लिने गरी कक्षा सञ्चालन गर्नु हुन्न भन्ने चर्को विरोधका कारण निजि विद्यालयहरु आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको पाइन्छ । तर केहि समयको अन्तरालमा सरकारले पनि बैकल्पिक रुपमा अनलाइन मार्फत कक्षा संचालन गर्ने भनिएता पनि अझै स्पष्ट निर्देशन गरेको छैन ।
विद्यालय शिक्षाको निरन्तरता आजको वालवालिकाको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले राज्यले यसलाई महत्वकोसाथ हेर्नु पर्दछ । निजी विद्यालयहरुलाई एक स्पष्ट निर्देशन सहित सम्भाव्य सवै विकल्प प्रयोग गरि शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने अव्हान मात्र भएमा निजी क्षेत्र यो दायित्व पुरागर्न सक्षम छ । राज्यले शिक्षा सबैकालागि समानुपातिक हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि जब आफ्नो सिमित श्रोत र साधनका वावजुद निजिक्षेत्र यो दायित्व पूरा गर्न तत्पर छ भने राज्यको ठूलो लगानीमा संरक्षित, प्राविधिक सुविधा, राज्यद्धारा नै पालित पोषित र संरक्षित सामुदायिक विद्यालयहरु यसमा असक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा नै भएन । त्यसैले राज्यले आउँदा वर्षहरुमा विद्यार्थीको स्कूल भर्ना र विचमा विद्यालय छोड्ने दरमा कटौती चाहने हो भने यो शैक्षिक सत्र कुनै पनि विधि र प्रकृया तथा परिपाटीबाट पुरा गर्नु अनिवार्य छ । महामारी र प्रकोपलाई बहाना बनाएर सरकारले अर्को अर्कमण्यता प्रदर्शन गरि शैक्षिक सत्र २०७७ लाई त्यसै खेरजान दिएमा आँउदा दिनमा समाज, राष्ट्र र स्वंम ती विद्यार्थीहरुले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैनन् । अतः वेलैमा सरकारलाई शैक्षिक क्षेत्रको सहि व्यवस्थापन र विकासबाट मात्र समग्र मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चेत आओस् ।
(लेखक आर्य स्कुल, सितापाइलाका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।)
