काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको विभाग असंबैधानिक भन्दै १२ युवा नेताहरुले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार सयुंक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १२ युवा नेताले पार्टीका सबै तहको अधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि भइरहेका यस्ता नियुक्तिले महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरेकोले नयाँ नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने नियतले विभाग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै ती नेताहरुले यसलाई असंवैधानिक कदमको भनेका छन् । नेताहरुले पार्टीको विभाग गठन कार्य तत्काल रोक्नसमेत सभापति देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै केन्द्रीय सदस्यहरु डा. चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले अवैध तरिकाले गठन गरिएको विभागहरुमा नबस्न मनोनित सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको कार्यकालमा पदाधिकारी, समिति र विभाग गठनमा दुई वर्ष मात्र ढिलो हुँदा वर्तमान सभापति देउवाले नै असहमति जनाएकाले तत्कालीन निर्णय फिर्ता लिइएको स्मरण गराउँदै तर अहिले भने कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि गरिएका निर्णयहरु कसरी वैधानिक र उपयुक्त हुनसक्छन् भनेर उनीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति मर्यादित, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भव्यरुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नमा लगाउनु पर्ने होइन र ? हामीले बनाएका विभागहरुले आफ्ना विभागीय काम कहिले गर्ने ? महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरुमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ? भनेर प्रश्न गर्दै नेताहरुले उक्त कार्यबाट महाधिवेशनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएका छन् ।
सभापति देउवाले विवादास्पद र अवैधानिक कार्यहरु गरिरहेकाले महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनेमा र निष्पक्ष हुनेमा समेत आशंका व्यक्त गरेका छन्।
वक्तव्यमा लेखिएको छ, “अहिले देखिएका सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्दै समाजले उठाएका शंका उपशंकाको निवारण गर्दै हर प्रश्नको जवाफसहित राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्न आवश्यक पर्दा हामी नेतृत्व लिन समेत तयार छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।”
सभापति देउवाको व्यवहारले गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विषयमा बहस गर्ने आफूहरुको नैतिक धरातल अत्यन्त कमजोर हुन पुगेको ठहर गर्दै नेताहरुले पार्टी सभापति विधानको संरक्षक र पालक हुनुका साथै व्यक्ति नभई संस्था भएकाले कांग्रेसको इतिहास, विरासत, परम्परा र पद्धतिलाई उल्लंघन गर्ने सुविधा सभापतिलाई नभएको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
