काठमाडौँ । काेराेना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने भएको छ । स्वदेश फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार सुरु गर्ने वैदेशिक राेजगार बाेर्डले जनाएकाे छ ।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत गरिने उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका पास गरेसँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिक तथा अन्य नेपालीलाई उद्धार गर्न आजबाट कानुनीरूपमा दुई सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहने भएका छन् । हालसम्म कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)मार्फत् श्रमिकसहित विदेशमा अलपत्र सबै नेपाली सःशुल्क उद्धार गर्दै आएकोमा सो निर्देशिका जारी गरी वैदेशिक रोजगार कोषमा योगदान गरी मापदण्डमा परेका श्रमिकलाई मात्र स्वदेश ल्याईने छ ।
बोर्डमार्फत् गरिने उद्धार पूर्ण र आंशिक रूपमा निःशुल्क हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएकाे छ । बाेर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले भने, “श्रम स्वीकृति लिएर गएका तथा एक वर्ष पुगेका कुनै पनि श्रमिक अलपत्र परे उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च बोर्डले बेहोर्ने छ । यसका लागि श्रमिकलाई कुनै आर्थिक भार पर्ने छैन ।” यद्यपि, श्रम स्वीकृति लिएको १ वर्षभन्दा कम समय भएका श्रमिकको उद्धार गर्दा बोर्डले ५० प्रतिशत मात्र बेहोर्ने बताइएकाे छ ।
हालसम्म विदेशबाट २२ हजार नेपालीलाई सःशुल्क फर्काइएको छ । सर्वोच्च अदालतले असार १ गते विदेशमा अलपत्र परेकाहरूमध्ये दूतावासले प्रमाणित गरेकाहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रवन्ध गर्न र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको थियो । साेही आदेशअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिक बनाइ रायका लागि कानुन मन्त्रालय पेश गरेकोमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने भएको हाे । कोषमा हालमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
