काठमाडौं । विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) हरुले बिहीबार साँझदेखि सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शनबाहेक सबै भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
भारतीय टेलिभिजनमा नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्रीको विषयमा अतिरञ्जित र अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै भारतीय च्यानलको प्रसारण रोकिएको हो ।
नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय मिडियाले नेपालबारे अनर्गल र अतिरन्जित समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छन् । सरकारीस्तरबाटै भारतीय मिडियाको प्रसारण पुर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीविरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यम जी न्यूजले असत्य, भ्रामक र कपोलकल्पित सामग्री प्रसारण गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसको भत्र्सना गरेको छ ।
“भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट अत्यन्त तल्लोस्तरबाट गरिएको प्रचार निन्दनीय र आपत्तिजनक छ, भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको यो प्रचार पीत पत्रकारिताको नमूना हुनुका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको महासङ्घको ठहर छ, महासङ्घ भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनर्गल र बकवासपूर्ण प्रचारप्रसारको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ”, महासङ्घद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालविरुद्ध भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले प्रशारण गरिरहेको सामग्रीप्रति प्रेस संगठन नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ । भारतीय मिडियाका पछिल्ला हर्कतले नेपालको स्वाभिमानमाथि नै गम्भीर आँच पुर्याउने काम भइरहेको भन्दै सो संगठनले खेद प्रकटसमेत गरेको छ ।
प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहाल र सहसंयोजक गणेश बस्नेतद्वार हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भारतीय मिडियाले पत्रकारिताको न्युनतम मुल्य मान्यता समेत पालना नगरी आपत्ति जनाक सामाग्री प्रसारण गरेको बताउनु भएको छ । ‘यस प्रकारको तथ्यहिन र मर्यादाहिन सामग्री जिम्मेवार पत्रकारिता मात्रै होइन सभ्य समाजको निम्ति पनि लज्जाको बिषय हो,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, यसप्रकारको समाचारको प्रसारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको प्रेस संगठन, नेपालको ठहर रहेको छ । हामी भारतीय सञ्चार माध्यमको यसप्रकारको मर्यादाहिन र अनर्गल प्रचारप्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्र्सना गर्दछौं ।’
संगठनले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा मात्रै होइन, दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धमा समेत दरार पैदा गर्ने यस्ता सामाचारको खण्डन गर्दै प्रशारण रोक्नका निम्ती कुटनीतिक कदम चाल्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
