काठमाडौँ, नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मङ्गलबार राति सम्पन्न बैठकले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले त्यसैअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुन सङ्घीय संसदीय दललाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित संशोधनमा विवाह गरेको सात वर्ष समयसीमा प्रस्ताव गरिएको छ । काँग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको दिनदेखि कायम रहेको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताविपरीत छ । यस्तो संशोधनको कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलतासमेत उत्पन्न हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।”
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिक मा प्रकाशित भएको छ ।
