काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिका आधारको योग्यता समावेशी मात्रै हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानमा भएको समावेशिताको आधार नभएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
न्यायपरिषद्ले २६ असार २०७० मा उच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरेको नियुक्तिमा अपांगता, दलित र जनजाति समावेश नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू श्यामकुमार विक, भक्त विक र प्रकाश नेपालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्ने रिट खारेज गर्र्दै समावेशिताको एउटा आधारलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको आधार मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘न्यायाधीश पद कानुनी योग्यता पुगेका आधारमा मात्र इच्छुक उम्मेदवारले अधिकारका रूपमा नै दाबी गर्ने, पाउने र नियुक्ति गरी हाल्ने पद होइन ।’
न्यायाधीश पद नियुक्त हुन कानुनी योग्यता पुग्नुपर्ने पहिलो सर्त भए पनि जुनसुकै वर्ग, जाति र लिंगका लागि कानुनी सेवा, व्यावसायिक दक्षता, सारवान र कार्यविधिगत कानुनको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा सक्षम हुनुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण सर्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेख र घोषणापत्रले पनि न्यायिक अधिकारीसक्षम, इमानदार र नैतिक रूपले उच्च एवं कानुनको प्रयोग कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको छ ।
सर्वोच्च र उच्च तहको अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन व्यावसायिक दक्षताको साथै अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविद्, दर्शनशास्त्र, धैर्यवान् कुनै पनि विवादलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएको, उच्च व्यक्तिगत आचरण, नैतिक व्यवहार, राज्यको आर्थिक असन्तुलन हटाउन प्रयासरत रहने कानुन र न्यायको सिद्धान्तलाई नयाँ रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्न सक्ने हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
नेपाली जीवनको सामाजिक र आर्थिक वास्तविकतासँग परिचित भएको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेतका अन्य संवैधानिक मूल्यप्रति विश्वास राख्ने र संविधानको सामाजिक दर्शनको धारसँग हिँड्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको राजधानी दैनिकका निरज पौडेलले जनाएका छन् ।
