खस्यौली । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास बजेटमा कमी नआउने गरी प्रबन्ध गरिएको बताएका छन् । प्रदेशसभामा सोमबार राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्ततव्यमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट सैद्धान्तिक हिसाबले अनुकूल रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको लगानी पर्याप्त आवश्यक हुने भएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउने नीति लिइएको उल्लेख गरे । उनले खाद्यान्नको अभाव हटाउन कृषि उत्पादन बढाउने विषयमा जोड दिइएको जानकारी दिँदै कोभिड विशेष कार्यक्रमबाट साना किसान कहाँ पुग्ने नीति तय भएको बताए ।
“रोजगारीको अवसर र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा बजेटको उच्च प्राथमिकता रहेको छ”, उनले भने । छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेटले संस्कृतिको संरक्षणमा जोड नदिएको आरोप लगाउँदै ठूला मानिस मोटाउने अनुदानको अर्थ नभएको बताए ।
प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रजीत थारुले बजेटमा आर्थिक विकासको सोच भविष्य र वर्तमानमा झल्किएको उल्लेख गर्दै काम गर्ने मनोविज्ञान पुरातन भएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि बजेट सन्तुलित ढङ्गले आएको उल्लेख गरे ।
अर्का सदस्य सहसराम यादवले बजेटका कतिपय विषय प्रशंसनीय भएकामा जोड दिँदै खानोपानीको योजना अधुरो भएकाले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यान्वयनमा शङ्का भएको बताए । छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दीपेन्द्र पुन मगर, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, सन्तोष पाण्डेलगायतका बजेट सोचेभन्दा प्रगतिशील भएको बताएका थिए।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश नं ५, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालबाट सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
