काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी रुकुमपश्चिम घटनाका छ जना मृतकका प्रतिपरिवारलाई एक÷एक लाख रुपियाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख पदमा योग्यता पुगेका इञ्जिनियरिङ सेवा र सिभिल समूहअन्तर्गतका जुनसुकै उपसमूहका कर्मचारी जान पाउने गरी उपसमूह खुल्ला गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
