काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आज बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री रामेश्वरराय यादवले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत संरचनाभित्र आबद्ध गराइने बताए ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । श्रमिक सूचना बैंकमार्फत् कृषि मजदूरको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने उनको भनाइ थियो । “कृषिप्रधान देशका लागि यो नयाँ अभियान हुनेछ”, उनले भने ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्न श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको उल्लेख गर्दै सो बैंकले बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने उनले बताए । कृषि तथा पशुपक्षी, वन तथा वातावरणलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर थप रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो ।
सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट बालश्रम अन्त्य गर्ने तयारी तीव्र गतिमा चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले विसं २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रम र विसं २०८५ भित्र सम्पूर्ण प्रकारका बालश्रम उन्मूलन भइसक्ने बताए । रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उनले श्रमिक, ट्रेड युनियन र रोजगारदातालाई एकै स्थानमा राखेर असल श्रम अभ्यास कायम गर्ने कामको थालनी गरिएको बताए ।
कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने काम शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले उद्धारका कामलाई अझ गति दिइनेछ भने । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको अनुभव तथा सीपको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
आगामी आवका लागि श्रम मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपियाँ सङ्घ, ७ करोड ५० लाख प्रदेश र ५ अर्ब २० करोड २४ लाख रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
